उम्रकैद पर रिहाई के लिए 60 साल की उम्र क्यों जरूरी?, UP सरकार के नियम पर SC का ऐतराज
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कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि समय से पहले रिहाई के आवेदन के लिए 60 वर्ष की न्यूनतम आयु के प्रावधान की वैधता पर संदेह है. क्योंकि इस शर्त का मतलब यह है कि उम्रकैद की सजा मिलने वाले 20 साल के युवा को समय से पहले रिहाई का आवेदन करने के लिए 40 साल सलाखों के पीछे रहना होगा.
उम्रकैद की सजा काट रहे अपराधियों की समय से पहले रिहाई की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक बार फिर विचार करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की नई नीति में 60 साल की आयु के प्रावधान पर ऐतराज जताया है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टयता यह नीति टिकाऊ नहीं दिखती. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस नीति की वैधता पर संदेह जताया. उन्होंने कहा कि सरकार इस नीति में सुधार पर 4 महीने में कदम उठाए.
अमेरिका के युद्ध मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी एलब्रिज कोल्बी ने कहा है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भारत की भूमिका निर्णायक है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका हर मुद्दे पर सहमत नहीं होंगे, लेकिन इससे साझेदारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक 'इच्छा-मृत्यु' (पैसिव यूथेनेशिया) की अनुमति पाने वाले देश के पहले मरीज हरीश राणा का एम्स दिल्ली में निधन हो गया. 2013 से कोमा में चल रहे हरीश ने लंबी कानूनी और शारीरिक लड़ाई के बाद मंगलवार को गरिमा के साथ अंतिम सांस ली.
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वित्त विधेयक पर बोलते हुए कहा कि 12 साल में रिकॉर्ड बने हैं और टूटे भी हैं. उन्होंने रुपये की कीमत से लेकर व्यापार घाटा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों तक, यूपीए सरकार के समय के आंकड़े बता सरकार को घेरा.
पश्चिम एशिया में बिगड़े हालातों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत हुई है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी. पीएम मोदी ने कहा है कि उन्हें ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बात हुई. भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है. देखें वीडियो.
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में हरीश राणा के निधन से शोक का माहौल है. सोसाइटी के लोगों ने बताया कि 13 साल से कोमा में रहने के कारण परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन था. सभी लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं.
मोहम्मद बाघेर जोलघादर, ईरान के नए सुरक्षा रणनीतिकार होंगे. ईरान ने अली लारीजानी की जगह पर मोहम्मद बाघेर की नियुक्ति का ऐलान किया है. ईरान के सरकारी चैनल IRIB के मुताबिक सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने मोहम्मद बाघेर की नियुक्ति को मंजूरी दी है. ईरान का ये ऐलान ऐसे समय में हुआ है, जब बातचीत के राष्ट्रपति ट्रंप के एकतरफा ऐलान के बावजूद ईरान पलटवार से रुका नहीं. ईरान के हमलों से आज तेल अवीव में रिहाइशी इमारतों की बर्बादी की तस्वीरें आईं. उधर, इजरायल ने ईरान के खोर्रमशहर और इशफाहान में ऊर्जा केंद्रों पर हमले किए. इजरायल ने ईरान के कई शहरों में हमले किए हैं. बीती रात हुए हमलों से साफ है कि बातचीत के लिए 5 दिनों की जो मोहलत ट्रंप ने दी, उसका कोई नतीजा नहीं दिख रहा. इस बीच, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और UAE भी युद्ध में उतर सकते हैं. सवाल है कि इस युद्ध पर फुलस्टॉप कैसे लगेगा? क्या बातचीत के लिए ईरान को कथित तौर पर मोहलत देने का ट्रंप का दांव नाकाम है?
महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधन और लोकसभा सीटों में संभावित इजाफे को लेकर केंद्र सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है. लोकसभा सीटों में संभावित बढ़ोतरी सिर्फ महिलाओं के लिए ही होने जा रही है, और मौजूदा सीटों में बदलाव के बाद भी फर्क नहीं पड़ने वाला है.
गगनदीप रंधावा सुसाइड केस में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. आत्महत्या से पहले वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों ने इस केस को सियासी और कानूनी तौर पर बेहद संवेदनशील बना दिया है.
दिल्ली सरकार के बजट को लेकर मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में किए गए बड़े आवंटन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि इस बार बजट में सबसे अधिक राशि शिक्षा के लिए निर्धारित की गई है, जो 19,000 करोड़ से ज्यादा है. इसके तहत स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और ICT लैब्स के विकास के लिए भी करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है. हालांकि मंत्री ने यह भी कहा कि ये आंकड़े केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल की वास्तविकता को उजागर करते हैं और इससे कई सवाल खड़े होते हैं.
संसद के चालू बजट सत्र का दूसरा हाफ 2 अप्रैल तक चलना है, लेकिन अब अंतिम तारीख को लेकर सस्पेंस उत्पन्न हो गया है. बजट सत्र स्थगित करने पर सरकार और विपक्षी दल सहमत हो गए हैं.
देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कई स्तरों पर तकनीकी और संस्थागत कदम उठाए हैं. संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक, इन प्रयासों का असर भी दिखने लगा है. इसकी वजह से अब तक 8690 करोड़ की ठगी रोकी गई है.
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Harish Rana Dies: हरीश राणा को मिल गई 'इच्छामृत्यु', एम्स में 10 दिन भर्ती रहने के बाद ली आखिरी सांस
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