इशाक डार बन सकते हैं PAK के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ की पार्टी जल्द लेगी फैसला!
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शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव अधिनियम 2017 में बदलाव करने पर विचार विमर्श किया है. इसका मकसद आगामी कार्यवाहक व्यवस्था को इसके संवैधानिक जनादेश से परे निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शहबाज की पार्टी वित्त मंत्री इशाक डार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने पर विचार कर रही है.
पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार का कार्यकाल 12 अगस्त को पूरा होने वाला है. हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गठबंधन सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सत्ता कार्यवाहक सरकार को सौंपने के संकेत दे दिए थे. इसके बाद से पड़ोसी मुल्क के राजनीति गलियारों में तरह-तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. इस बीच अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए वित्त मंत्री इशाक डार के नाम पर प्रस्ताव पर विचार कर रही है.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि डार का नाम तब फोकस में आया जब शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव अधिनियम 2017 में बदलाव करने पर विचार विमर्श किया. इसका मकसद आगामी कार्यवाहक व्यवस्था को इसके संवैधानिक जनादेश से परे निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है. ऐसा हाल में शुरू की गई आर्थिक योजना की निरंतरता सुनिश्चित करने और सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में विदेशी निवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के मद्देनजर किया गया है.
डार के नाम का ऐलान पीपीपी से बातचीत के बाद
अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना के हिस्से के रूप में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए डार के नाम के पर विचार कर रही है. हालांकि डार की उम्मीदवारी के बारे में अंतिम निर्णय गठबंधन के दो मुख्य सहयोगियों में से एक, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) से बातचीत होने के बाद अगले हफ्ते लिया जाएगा.
धारा 230 में संशोधन करने पर विचार कर रही सरकार
पीएमएल-एन के सूत्रों ने बताया कि सरकार चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 230 में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिससे कार्यवाहक व्यवस्था को आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार मिल सके. कार्यवाहक सरकार को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए अगले हफ्ते नेशनल असेंबली में संशोधन पेश किया जा सकता है.
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