इमरान खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, PM शहबाज शरीफ संपत्ति और आय की कराएंगे जांच
AajTak
पीएम पद से हटने के बाद इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब उनकी संपत्ति और आय की जांच होगी. आने वाला समय उनके लिए कठिन है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब इमरान खान की संपत्ति और आय की फोरेंसिक जांच कराने वाले हैं. न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के केंद्रीय सचिवालय के चार कर्मचारियों के बैंक खाते का डिटेल लेने का भी फैसला किया है, जिनकी पहचान ताहिर इकबाल, मोहम्मद नोमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक के तौर पर की गई है. इमरान खान के नेतृत्व में इन चार कर्मचारियों के निजी खातों में भारी रकम आने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक से मांगा जा रहा है और सबूतों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है. 2013 से 2022 के बीच पूर्व सत्ताधारी पार्टी के विदेशी चंदे का रिकॉर्ड भी मांगा जा रहा है.
होगी जांच रिकॉर्ड की फोरेंसिक जांच स्वतंत्र लेखा परीक्षक करेंगे, जबकि संघीय जांच एजेंसी (FIA) और संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) अपने-अपने स्तर पर रिकॉर्ड लेकर कार्रवाई करेंगे. सरकारी एजेंसियों ने PTI और पार्टी सुप्रीमो के अंतरराष्ट्रीय बैंक खातों के रिकॉर्ड के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को पत्र लिखने का फैसला किया है.
डेटा एक्सचेंज समझौते के तहत कार्रवाई रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार के कार्यकाल के दौरान हुए डेटा एक्सचेंज समझौते के तहत कार्रवाई की जाएगी. समझौते के अनुसार, FBR के पास विदेशी बैंकों से रिकॉर्ड लेने का कानूनी अधिकार है. यूएस, यूके, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य विदेशी बैंक खातों के रिकॉर्ड भी लिए जाएंगे.
भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा कर जीते थे चुनाव सरकार ने क्रिकेटर से नेता बने इमरान के बयानों और आय की जांच करने का भी फैसला किया है. इमरान ने 2018 में पाकिस्तान से भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करते हुए आम चुनाव जीता था. उनकी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई और मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज किए. शरीफ परिवार ने दावा किया है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले राजनीति से प्रेरित थे.
स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले पाकिस्तान पर दबाव और विरोध का स्तर बढ़ गया है. पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, जिनमें पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगे. वे आरोप लगाते हैं कि सेना जबरन गायब करने, फर्जी मुठभेड़ों में हत्याओं और खनिज संसाधनों की लूट में शामिल है.
डेनमार्क के लिए मौजूदा स्थिति 'जैसे को तैसा' (Karma) जैसी नजर आ रही है. यह पूरा घटनाक्रम 1974 के साइप्रस संकट की याद दिलाता है. आज जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाए बैठा है, तो डेनमार्क उसी तर्क के जाल में फंसता दिख रहा है.
ग्रीनलैंड संकट पर यूरोपीय संसद की बैठक हुई. स्पीकर रोबर्टा मेट्सोला ने कहा- यूरोपीय संघ ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. हम ग्रीनलैंड पर कब्जे या उसे बेचने के किसी भी सुझाव को खारिज करते हैं. देखें दुनिया आजतक.
संत चिन्मय दास पर एक वकील की हत्या का आरोप लगा है और अब उनके समेत 38 पर ट्रायल शुरू हुआ है. कहा जा रहा है कि ये मामला बांग्लादेश की सियासत और समाज में लंबे समय तक चर्चा में रहेगा. लेकिनये धार्मिक सद्भाव की परीक्षा बनेगा या राजनीतिक रंग ले लेगा? देखते हैं आगे क्या होता है.
अब ब्रिटेन में स्कूलों में फोन अब लगभग खत्म और सोशल मीडिया पर बच्चों की उम्र सीमा या बैन, ये दोनों मुद्दे अब गंभीरता से चर्चा में हैं. सरकार कह रही है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देगी.
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायेद अल नहयान के भारत दौरे ने पाकिस्तान में फिर से पुरानी डिबेट छेड़ दी है. पाकिस्तान के विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तानी नेतृत्व की वजह से हमें भारत की तुलना में हमेशा कमतर आंका जाता है. पाकिस्तान में इस दौरे को मिडिल ईस्ट मे पैदा हुए हालात और सऊदी अरब -पाकिस्तान के संबंधों के बरक्श देखा जा रहा है.
ऑनलाइन प्यार के जुनून में रूस पहुंचा एक अमेरिकी नागरिक अब पांच साल की जेल की सजा काटेगा. रूस की अदालत ने हथियार के साथ अवैध रूप से सीमा पार करने का दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई. आरोपी ने दावा किया कि हथियार आत्मरक्षा के लिए था, लेकिन कानून की अनदेखी उस पर भारी पड़ गई.
यूरोप में कुछ बेहद तेजी से दरक रहा है. ये यूरोपीय संघ और अमेरिका का रिश्ता है, जिसकी मिसालें दी जाती थीं. छोटा‑मोटा झगड़ा पहले से था, लेकिन ग्रीनलैंड ने इसे बड़ा कर दिया. डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोहरा रहे हैं कि उन्हें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए. यूरोप अड़ा हुआ है कि अमेरिका ही विस्तारवादी हो जाए तो किसकी मिसालें दी जाएंगी.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिएगो गार्सिया द्वीप को मॉरीशस को सौंपने की ब्रिटेन की योजना पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे 'राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ भारी मूर्खता' बताया और चेतावनी दी कि चीन और रूस इस कदम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं. ट्रंप ने इस मुद्दे को ग्रीनलैंड से भी जोड़ दिया है.
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बढ़ते रक्षा संबंधों के बीच भारत और यूएई साथ आए हैं. भारत और यूएई ने 3 अरब डॉलर की LNG डील पर हस्ताक्षर किए हैं. भारत-यूएई ने व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया है.
डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं. उनका मानना है कि डेनमार्क के अधीन आने वाला यह अर्द्ध स्वायत्त देश अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है. इसे पाने के लिए वे सैन्य जोर भी लगा सकते हैं. इधर ग्रीनलैंड के पास सेना के नाम पर डेनिश मिलिट्री है. साथ ही बर्फीले इलाके हैं, जहां आम सैनिक नहीं पहुंच सकते.
सीरिया के शद्दादी शहर की जेल से ISIS आतंकियों के फरार होने की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. सीरियाई सरकार जहां 120 आतंकियों के भागने की पुष्टि कर रही है, वहीं कुर्दिश मीडिया ने यह संख्या 1500 बताई है. इस फरारी ने SDF और दमिश्क के बीच तनाव को और गहरा कर दिया है.
गुरु गोलवलकर मानते थे कि चीन स्वभाव से विस्तारवादी है और निकट भविष्य में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने की पूरी संभावना है. उन्होंने भारत सरकार को हमेशा याद दिलाया कि चीन से सतर्क रहने की जरूरत है. लेकिन गोलवलकर जब जब तिब्बत की याद दिलाते थे उन्हों 'उन्मादी' कह दिया जाता था. RSS के 100 सालों के सफर की 100 कहानियों की कड़ी में आज पेश है यही कहानी.