अमेरिका-चीन जैसी होगी भारत की सेना! मोदी सरकार का वो बिल जिसने खोला थिएटर कमांड बनाने का रास्ता

मोदी सरकार सैन्य सुधार को लेकर एक नया बिल लेकर आई है. ये बिल लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से पास हो गया है. बिल का मकसद तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल बनाना है. माना जा रहा है कि इससे थिएटर कमांड बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है.

सेना में सुधार के लिए मोदी सरकार एक अहम बिल लेकर आई है. इसका नाम- इंटर सर्विस ऑर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसीप्लेन) बिल 2023 है. मंगलवार को ये बिल राज्यसभा में पास हो चुका है. राज्यसभा में ये बिल ध्वनिमत से पास हो गया. लोकसभा में ये बिल 4 अगस्त को ही पास हो गया था.

इस बिल को राज्यसभा में पेश करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत किसी भी युद्ध का सामना करने के लिए तैयार है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 5-6 प्रतिशत भी किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि बिल का मकसद तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना है. 

राजनाथ सिंह ने दावा किया कि ये बिल भारत के सैन्य सुधारों के दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.

फिलहाल, ये बिल लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से पास हो चुका है. और अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही कानून बन जाएगा.

इस बिल से क्या होगा?

- ये बिल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों और कर्मियों के अलावा केंद्रीय सुरक्षाबलों के जवानों पर भी लागू होगा. इस बिल के तहत, केंद्र सरकार एक इंटर-सर्विस ऑर्गनाइजेशन का गठन कर सकती है. इसमें तीनों सेनाओं में से कम से कम दो कर्मी होंगे.