'अमेरिका के दुश्मन देशों को देने वाले फंड में करेंगे कटौती', GOP राष्ट्रपति उम्मीदवार निक्की हेली ने किया ऐलान
AajTak
अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने ऐलान किया कि अगर वो प्रेसिडेंट चुनी जाती हैं तो दुश्मन देशों को भेजी जाने वाली विदेशी सहायता में कटौती करेंगी. उन्होंने कहा कि ये हास्यास्पद है कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा पर्यावरण के नाम पर कम्युनिस्ट चीन को दिया जाता है.
अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदारी की घोषणा करने वाली भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने ऐलान किया है कि अगर वो राष्ट्रपति चुनी जाती हैं, तो चीन समेत अमेरिका के दुश्मन देशों को भेजे जाने वाली अरबों की विदेशी सहायता राशि में कटौती करेंगी.
रिपब्लिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने कहा, "मैं अपने दुश्मन देशों को भेजी जाने वाली विदेशी सहायता में कटौती करूंगी. बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता फिर से शुरू कर दी और अमेरिकी टैक्सपेयर्स अभी भी हास्यास्पद पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए कम्युनिस्ट चीन को पैसा देते हैं.”
फॉक्स न्यूज के मुताबिक, 51 वर्षीय निक्की हेली ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता बहाल करने के लिए बाइडेन प्रशासन की आलोचना की. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के विरोधी देशों को फंडिंग के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों दलों के राष्ट्रपति प्रशासनों को जिम्मेदार ठहराया. रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने अमेरिका के विरोधी देशों को टैक्सपेयर्स का अरबों का फंड भेजना बंद करने का वादा किया.
शुक्रवार को प्रकाशित न्यू यॉर्क पोस्ट के लिए एक ऑप-एड में निक्की हेली ने विदेशी सहायता को संभालने के तरीके के लिए दोनों पक्षों की आलोचना की और कहा कि अमेरिका ने पिछले साल इराक, पाकिस्तान और यहां तक कि चीन जैसे देशों की सहायता के लिए 46 अरब डॉलर खर्च किए.
दोनों पार्टियों के शासन में अमेरिका विरोधी देशों को मिला फंड: निक्की
हेली ने लिखा, "ये सिर्फ जो बाइडेन के लिए नहीं है. यह दोनों पार्टियों के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में दशकों से हो रहा है. हमारी विदेशी सहायता नीतियां अतीत में अटकी हुई हैं, वे आम तौर पर ऑटोपायलट पर काम करते हैं. हमारी सहायता प्राप्त करने वाले देशों के आचरण पर कोई विचार नहीं करते हैं." रिपब्लिकन नेता हेली ने विशेष रूप से इराक और पाकिस्तान को विदेशी सहायता को लेकर कहा, जहां आतंकवादी संगठन संचालित होते हैं और सरकारें अमेरिका समर्थक नहीं हैं.
नेपाल में जेन-Z की क्रांति के बाद अब 5 मार्च को मतदान होने जा रहा है. इस बार नेपाल की जनता को बदलाव की बड़ी उम्मीद है. वर्षों तक परंपरागत राजनीति और एक जैसे चेहरे को आजमा चुकी जनता अब बदलाव चाहती है. लेकिन नेपाल की राजनीति के ओल्ड गार्ड पूरी ताकत से इस चुनाव में उतर रहे हैं.
चीन की जनसंख्या 2025 में लगातार चौथे वर्ष घटी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है, जबकि मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि तेजी से बूढ़ी होती आबादी और घटती शादियों के चलते आने वाले वर्षों में यह गिरावट और गहरी हो सकती है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता वाली बोर्ड ऑफ पीस में तुर्की और कतर के शामिल होने से इजरायल ने कड़ा विरोध जताया है. इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने इसके लिए ट्रंप के दामाद जेयर्ड कुशनर को जिम्मेदार ठहराया है. इजरायल का कहना है कि तुर्की के हमास के साथ संबंध हैं.
क्या गाजा पट्टी की आड़ में UN को किनारे करने की तैयारी में हैं Trump, क्यों 'पीस बोर्ड' पर मचा बवाल?
पिछले साल के आखिरी महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में चल रही हमास और इजरायल की जंग को खत्म करने के लिए प्लान दिया. बीस-सूत्रीय योजना में बोर्ड ऑफ पीस बनाने का भी प्रस्ताव था. ये बोर्ड गाजा पट्टी को दोबारा बसाने और वहां सरकार बनाने पर काम करेगा. इसकी स्थायी सदस्यता के लिए मोटी रकम चुकानी होगी, वो भी नकद में.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की उत्तरी सीमा की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. ट्रंप का मानना है कि रूस और चीन की आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती मौजूदगी को रोकने के लिए कनाडा को अपनी सीमा सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए. इस चिंता के बीच अमेरिका कनाडा से एक समझौता कर सकता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क पर दबाव बढ़ा दिया है. रूस के खतरे का हवाला देते हुए ट्रंप ने डेनमार्क समेत सात नाटो देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है. यूरोप ने इसे ब्लैकमेल बताया है, जबकि ट्रंप का कहना है कि
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर साझा किए गए संदेश ने ईरान, क्यूबा और वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की सख्त विदेश नीति की ओर इशारा किया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह पोस्ट ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के बीच संभावित सैन्य कार्रवाई और सत्ता परिवर्तन के संकेत भी देता है.
अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई पर किसी भी हमले को देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा. राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान हर
कराची के गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में शनिवार रात लगी भीषण आग पर रविवार रात 10 बजे के बाद काबू पा लिया गया है. सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इस दुखद घटना में एक दमकलकर्मी सहित 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य के बीच 50 से 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.
रूस की सेना ने एक बार फिर यूक्रेन की रिहाइशी बस्तियों को निशाना बनाकर जबरदस्त हमला किया है. इस हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है. जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए. रूसी सेना ने 200 से ज्यादा ड्रोन दागकर यूक्रेनी शहरों में भारी तबाही मचाई.
दुनिया में युद्ध का शोर बढ़ रहा है और शांति कमजोर पड़ रही है. अमेरिका ईरान को लेकर सख्त है जबकि ग्रीनलैंड को लेकर अपनी ताकत दिखा रहा है. रूस और यूक्रेन की जंग सालों से जारी है और यूरोप में न्यूक्लियर खतरे की बातें हो रही हैं. एशिया में इस्लामिक नाटो का गठन हो रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन सकता है. ग्रीनलैंड की भू-राजनीति अब वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुकी है जहां अमेरिका, चीन और रूस अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत सहित पूरे विश्व पर इन घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ रहा है.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के आठ देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है. ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे हैं. अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तनाव बढ़ गया है. मिनियापोलिस में अमेरिकी एजेंट की गोलीबारी के बाद प्रदर्शन जोर पकड़ रहे हैं. सीरिया में अमेरिकी सेना की कार्रवाई में एक प्रमुख आतंकवादी मारा गया. ईरान के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका को देश में फैली अशांति का जिम्मेदार बताया. ट्रंप का गाजा पीस प्लान दूसरे चरण में पहुंचा है। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहा कि उन्हें फेडरल रिजर्व चेयर बनने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला. वेनेजुएला में अमेरिकी सैनिकों पर हमले के खिलाफ क्यूबा में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ.
व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारे ने भारत में एआई को लेकर अमेरिकी नागरिकों की ओर से भुगतान किए जाने का सवाल उठाया है. नवारे का बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है.