अफगानिस्तान: 3 नए शहरों पर तालिबान का कब्जा, वॉरलॉर्ड्स की शरण में राष्ट्रपति, US ने जताया ये डर
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तालिबान ने तीन नए शहरों को अपने कब्जे में लिया, साथ ही सेना के स्थानीय हेडक्वॉर्टर पर भी अपना कब्जा जमा लिया. अफगानिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब काबुल के चारों ओर का इलाका एक तरह से तालिबान के कब्जे में है.
अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) का कब्ज़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. हर बदलते दिन के साथ तालिबान प्रांतीय राजधानियों को अपने कब्जे में ले रहा है. बुधवार को भी तालिबान ने तीन नए शहरों को अपने कब्जे में लिया, साथ ही सेना के स्थानीय हेडक्वॉर्टर पर भी अपना कब्जा जमा लिया. अफगानिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब काबुल के चारों ओर का इलाका एक तरह से तालिबान के कब्जे में है. अफगानिस्तान के Badakhshan, Baghlan प्रांत में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, फराह प्रांत पर पहले ही तालिबान कब्जा कर चुका है. ऐसे में अब सबसे बड़ा खतरा काबुल पर मंडरा रहा है. कई अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर तालिबान इसी तरह अपना कब्जा बढ़ाता गया, तो जल्द ही काबुल तक वह पहुंच सकता है. रिपोर्ट्स का कहना है कि तालिबान को रोकने के लिए अफगानिस्तान सरकार, सेना को अधिक ज़ोर लगाना होगा. वॉरलॉर्ड्स की शरण में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति तालिबानी लड़ाकों की अगली नज़र अब अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत पर टिकी है. ऐसे में राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान का सामना करने के लिए वॉरलॉर्ड्स की मदद मांगी है. इतनाल ही नहीं राष्ट्रपति ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को भी बदल डाला है. वॉरलॉर्ड्स वो हैं, जिन्होंने अमेरिका की मदद से खुद को तैयार किया और तालिबान के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा. ऐसे में जब अफगानी सेना लगातार तालिबानियों को रोकने में नाकाम हो रही है, तब राष्ट्रपति द्वारा इनकी मदद मांगी जा रही है ताकि बल्ख प्रांत को तालिबान के कब्ज़े में जाने से बचाया जा सके.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं दिया गया तो वे यूरोप के आठ बड़े देशों पर टैरिफ लगाएं जाएंगे. इस स्थिति ने यूरोप और डेनमार्क को ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर दिया है. यूरोप और डेनमार्क ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ट्रंप के इस ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे.
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ग्रीनलैंड में आजादी की मांग दशकों से चल रही है. फिलहाल यह द्वीप देश डेनमार्क के अधीन अर्ध स्वायत्त तरीके से काम करता है. मतलब घरेलू मामलों को ग्रीनलैंडर्स देखते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और रक्षा विभाग डेनमार्क सरकार के पास हैं. अब कयास लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद के बीच वहां अलगाववाद को और हवा मिलेगी.
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