UPPSC विवाद: चौथे दिन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के साथ सियासी जंग भी तेज, सपा-बसपा ने बीजेपी को घेरा

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में किए गए बदलावों के कारण उनकी रैंकिंग और चयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इसे लेकर कई विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सरकार को घेरा है. वहीं, केशव प्रसाद मोर्य का कहना है कि विपक्षी दल छात्रों को नाम पर राजनीति कर रहा है.

प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) हेड ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन चौथे दिन और तेज हो गया है. एस्पिरेंट स्टूडेंट्स का पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदर्शन स्थल पर तनाव और टकराव बढ़ गया है. छात्रों की मांग है कि दिसंबर में होने वाली समीक्षा अधिकारी (RO)/ सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) परीक्षा और पीसीएस सबऑर्डिनेट परीक्षा को एक ही दिन व एक ही शिफ्ट में आयोजित कराना चाहिए. वही आयोग अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा कराने पर अड़ा हुआ है.

इसी बीच, छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन में सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है. वहीं, विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को छात्रों के इस आंदोलन का जिम्मेदार बताया है.       

सपा अध्यक्ष ने साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है. इलाहाबाद में UPPSC में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जो जब मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी. हम फिर दोहराते हैं : नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं. हम युवाओं के साथ हैं.'  उन्होंने आगे लिखा, 'अब हर हाथ में तिरंगा लहराएगा!, भाजपा का ज़ुल्म सहा न जाएगा.'

बता दें कि छात्र PCS और RO/ARO परीक्षा को एक ही दिन कराने और नॉर्मलाइजेशन मेथड को हटाने की मांग कर रहे हैं. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. हमारी प्राथमिकता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हों, मानकीकरण की समस्या का भी समाधान हो, जिससे हर योग्य उम्मीदवार को उसका हक मिले.