Union Budget 2024: इनकम टैक्स को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है? स्टैंडर्ड डिडक्शन या 80C का बढ़ेगा दायरा
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भाजपा सरकार ने 2018 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये सालाना कर दिया था. इसके बाद, 2019 के अंतरिम बजट में मानक कटौती (Standard Deduction) की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई थी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज यानी 23 जुलाई को मोदी कार्यकाल 3.0 का पहला बजट पेश करने वाली हैं. इस बीच, आम आदमी को इस बजट से कई बड़ी उम्मीदें हैं. Budget में टैक्स को लेकर सरकार खास ऐलान कर सकती है. एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इस बार के बजट में टैक्स स्लैब (Tax Slab) में बदलाव हो सकता है. साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) और अन्य ऐलान हो सकते हैं.
स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर क्या होंगे ऐलान भाजपा सरकार ने 2018 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये सालाना कर दिया था. इसके बाद, 2019 के अंतरिम बजट में मानक कटौती (Standard Deduction) की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई थी. तबसे स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं आया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा सकती है. अनुमान है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से 1 लाख रुपये सालाना कर सकती है.
किसे मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ? यह स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों के लिए बढ़ाया जा सकता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा वेतन या पेंशन पाने वाले व्यक्ति कर सकते हैं, जिसमें व्यवसाय के मालिक शामिल नहीं हैं. हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा, सरकार टैक्स छूट को लेकर भी ऐलान कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है.
टैक्स छूट का मिल सकता है तोहफा हर साल केंद्रीय बजट पेश होने से पहले, भारत का मध्यम वर्ग एक चीज का बेसब्री से इंतजार करता है. मिडिल क्लास को टैक्स छूट और इनकम में बढ़ोतरी का इंतजार अक्सर होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर वित्त वर्ष 18-19 तक के आयकर आंकड़ों की जांच करने पर यह स्पष्ट है कि 5.5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति सबसे अधिक आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं और औसत टैक्सपेयर्स का लगभग 18% वहन करते हैं. यह मध्यम वर्ग कैटेगरी 20.8% से लेकर 31.2% तक की उच्चतम स्लैब दर पर कर चुकाता है. इसके बावजूद, वेतन से आय पर कटौती मानक 50,000 रुपये तक सीमित है. ऐसे में उम्मीद है कि टैक्स में छूट संबंधी ऐलान हो सकता है.
3 से 5 लाख हो सकता है बेसिक टैक्स छूट मिडिल क्लास का कहना है कि बेसिक टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाना चाहिए. ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स से राहत मिल सके. नए और ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत बदलाव की उम्मीद है. इन दोनों टैक्स स्लैब में बेसिक टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है. साथ ही आयकर विभाग की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट की सीमा को 1.5 लाख से 2 लाख रुपये किए जाने की भी मांग है.
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