'PM मोदी नहीं चाहते थे 2000 के नोट लाना, फिर इस बात पर हुए राजी, बताया था ये खतरा'
AajTak
साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नए नोट जारी किए थे. तब 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर किया गया था.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट वापस मंगाए हैं. 23 मई से 30 सितंबर तक लोग 2000 रुपये के नोट बैंकों में बदले सकते हैं. इस बीच प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी 2000 रुपये के नोट को जारी करने के पक्ष में नहीं थे. लेकिन फिर जब उन्हें बताया गया कि 2000 के नोट कुछ समय के लिए लाए जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने इसकी अनुमति दे दी थी. पीएम ने कभी भी 2000 रुपये के नोट को गरीबों का नोट नहीं माना. उन्हें पता था कि 2000 रुपये के नोट से लेन-देन की बजाय जमाखोरी होगा.
नृपेंद्र मिश्रा ने बताया पूरा प्लान
नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में बतौर प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत था. तब डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लिया गया था. डिमोनेटाइजेशन में पुराने नोट एक निर्धारित तिथि से समाप्त कर दिए जाते हैं और उन नोटों को बदलने की व्यवस्था होती है. इसके लिए भी एक समयसीमा दी जाती है.
उन्होंने कहा कि उस वक्त 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए जाने थे और उनके बदलने की व्यवस्था की जानी थी. जाहिर था इसके लिए 500 और 1000 रुपये के नए नोट लाने होते और नए नोटों की व्यवस्था प्रिंटिंग के जरिए की जानी थी. प्रिंटिंग का काम रिजर्व बैंक करता है.
नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि उस वक्त ये देखा गया कि जिस संख्या में पुराने नोट वापस आएंगे और नए नोट जारी किए जाएंगे. उस हिसाब से प्रिंटिंग की क्षमता नहीं थी. इसलिए विकल्प के तौर पर 2000 रुपये के नोट जारी किए गए. क्योंकि जहां 500 रुपये के चार नोट की छापकर 2000 रुपये पूरे होते. वहां सिर्फ एक नोट की छपाई से 2000 रुपये की वैल्यू को पूरा कर लिया गया.
उत्साहित नहीं थे पीएम मोदी
भारतीय नौसेना ने जग वसंत और पाइन गैस नाम के दो LPG टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कराने के बाद एस्कॉर्ट किया. इन जहाजों में 92,612.59 मीट्रिक टन LPG है और ये भारत आ रहे हैं. इलाके में तनाव के बीच नौसेना हाई अलर्ट पर है और समुद्री सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं.
हरीश राणा की हालत बिना भोजन और पानी के भी स्थिर बनी हुई है. पैसिव यूथेनेशिया प्रक्रिया के तहत पिछले कई दिनों से उनका पोषण बंद है. डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें दर्द से राहत देने की दवाएं दी जा रही हैं, ताकि उनकी अंतिम यात्रा बिना किसी कष्ट के पूरी हो सके.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग पर राज्यसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है. इसने पूरे विश्व को गंभीर ऊर्जा संकट में डाल दिया है. इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है. गल्फ देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं. उनके जीवन की रक्षा भी भारत के लिए चिंता का विषय है. होर्मुज स्ट्रेट में बड़ी संख्या में जहाज फंसे हैं. उनके क्रू मेंबर्स भी अधिकतर भारतीय हैं. यह भी भारत के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में जरूरी है कि भारत के इस उच्च सदन से दुनिया में संवाद का संदेश जाए. हम गल्फ के देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं. हमने डीएस्केलेशन और होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी लगातार बात की है. भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है.
गुजरात में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह के बाद पंपों पर लंबी कतारें लग गईं. मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पैनिक बाइंग से बचने की अपील की है. सरकार ने साफ किया है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य बनी हुई है.
जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख ने सरकार से ईरान के साथ खड़ा होने की अपील की है. उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची बात करने के लिए हमारे जैसे लोग यूएपीए में सड़ रहे हैं.
PM मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि युद्ध तीन सप्ताह से अधिक समय से जारी है और इससे पूरी दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. भारत के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि हमारा 80% तेल आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 के क्लॉज-3 का जिक्र किया और कहा कि अनुसुचित जाति का दर्जा सिर्फ हिन्दू, बौद्ध और सिख धर्म को मानने वाले लोगों को ही मिल सकता है. अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो तुरंत उसका ये दर्जा समाप्त हो जाएगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ शांति वार्ता वाले बयान के बाद अब ईरान में हलचल मच गई है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कई देशों के प्रतिनिधियों से बात की है. इन देशों में साउथ कोरिया, रूस और तुर्किए जैसे देश शामिल है. अब देखना ये होगा कि ऐसे में ईरान अगला कदम क्या लेगा.
मिडिल-ईस्ट युद्ध की वजह से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में करीब 400 कपड़ा मिलें सप्ताह में दो दिन बंद रहेंगी. वहीं, जामनगर की ब्रास इंडस्ट्री पर एलपीजी गैस की कमी का गहरा असर पड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाता है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति एससी/एसटी एक्ट के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता.
गुजरात विधानसभा में पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस हुई. कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों और सप्लाई की कमी का मुद्दा उठाया, जबकि बीजेपी ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया.
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 10वीं कक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है. इस वर्ष लगभग 10 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए. परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर लाइव कर दिए गए हैं. बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी की है ताकि नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो सके.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये सरकारी लापरवाही से की गई हत्या है. उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री के बयान की आलोचना की और समयबद्ध जांच कराकर कार्रवाई की मांग की.