Lucknow Levana Fire: अग्निकांड मामले में 4 पर गैर इरादतन हत्या का केस, होटल सील करने के आदेश
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Levana Hotel अग्निकांड के मामले में होटल मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, पवन अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है. राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल को पहले ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था.
UP News: लखनऊ के हजरतगंज स्थित होटल लेवाना सूइट्स (Lucknow Levana Hotel) में हुए अग्निकांड मामले में होटल के राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, पवन अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का केस लगा है. चारों पर आईपीसी की धारा 304 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल को पहले ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था.
सोमवार शाम को फायर डिपार्टमेंट के डीआईजी आकाश कुलहरी ( DIG Fire Akash Kulhari ) होटल लेवाना में फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे. डीआईजी ने करीब आधे घंटे तक होटल में फिजिकल इंस्पेक्शन किया है. इस दौरान डीआईजी आकाश कुल्हरी के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम भी मौजूद रही. डीआईजी का कहना है कि प्रांरभिक तौर पर घटनास्थल को देखने के लिए आया हूं. अब मंगलवार को फायर विभाग की तीन सदस्यीय टीम रीविजिट करेगी.
फायर डिपार्टमेंट ने डीआईजी आकाश कुलहरी, फायर विभाग के डायरेक्टर और सीएफओ वाराणसी की टीम गठित की है. यह टीम जिसे फैक्ट फाइडिंग कमेटी ( Fact Finding committee) कहा जा रहा है वो होटल में आग लगने के कारणों का पता लगाकर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी.
वहीं, होटल पहुंची एलडीए और लखनऊ पुलिस की टीम में होटल सीलिंग की कार्यवाही करने के लिए मेजरमेंट किया है. एलडीए ने होटल परिसर को सील करने का आदेश जारी कर दिया है.
इसके अलावा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि स्थल पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच के लिए सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
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इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.
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