EXCLUSIVE: भारत के पास 10 दिन से कम का रणनीतिक तेल भंडार, लेकिन दूसरा विकल्प भरपूर देगा साथ!
AajTak
भारत के पास पर्याप्त भंडार है, लेकिन रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की बात करें तो यह 10 दिनों से भी कम है. भारत में अभी तीन जगहों पर ये भंडार रखे गए हैं.
जंग के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है. इंडिया टुडे की ओर से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय से मिले एक RTI के जवाब में कहा गया है कि आयात में रुकावट के कारण भारत के रणनीतिक कच्चे तेल का भंडार 'लगभग 9.5 दिनों की आवश्यकता' को पूरा कर सकता है.
आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) कार्यक्रम को पहली बार 7 जनवरी, 2004 को मंजूरी दी गई थी और इसे लागू करने के लिए 16 जून, 2004 को इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) की स्थापना की गई थी.
अभी भारत में तीन स्थानों - विशाखापत्तनम (1.33 मिलियन मीट्रिक टन), मंगलुरु (1.5 मिलियन मीट्रिक टन) और पडूर (2.5 मिलियन मीट्रिक टन) में कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की एसपीआर भंडारण क्षमता है.
सरकार ने रणनीति पेट्रोलियम भंडार पर क्या कहा? राज्यसभा में 23 मार्च, 2026 को दिए गए एक बयान में ISPRL के पास लगभग 3.372 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का भंडार उपलब्ध है, जो कुल भंडारण क्षमता का लगभग 64% है. आरटीआई की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सामान्य तेल भंडार के आंकड़े बदलते रहते हैं, जो भंडार और खपत पर निर्भर करता है.
RTI के जवाब से यह भी जानकारी मिलती है कि जुलाई 2021 में सरकार ने एसपीआर नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी दी थी और इमरजेंसी तेल भंडार के लिए दो एक्स्ट्रा प्लांट्स- चंडीखोल (ओडिशा) में 4 मिमी क्षमता और पडूर (कर्नाटक) में 2.5 मिमी क्षमता की मंजूरी दी थी.
सामान्य तेल भंडार से कितना अलग है रणनीतिक तेल भंडार? स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार) जंग, प्राकृतिक आपदा या आपूर्ति बाधित होने जैसी आपातकालीन स्थितियों के लिए सरकार धरती के अंदर स्टोर करके रखती है. यह देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है. सीधे शब्दों में कहें तो यह भारत के लिए इमरजेंसी तेल रिजर्व है. वहीं सामान्य कच्चे तेल भंडार व्यावसायिक उपयोग (पेट्रोल/डीजल उत्पादन) के लिए रिफाइनरियों द्वारा रखे जाते हैं.
Middle East War तेज हो गया है, क्रूड की कीमतों में उछाल जारी है और भारतीय रुपया भर-भराकर टूट रहा है. इन हालातों के बीच विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से भागते नजर आ रहे हैं और मार्च में अब तक ताबड़तोड़ 88,000 करोड़ रुपये से ज्यादा निकाल चुके हैं.
Hormuz Strait Crisis: तेल-गैस संयंत्रों पर ईरान के हमलों और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया की टेंशन चरम पर है और अब इसे लेकर 22 देशों ने एक साथ मिलकर Iran से हमले रोकने और प्रमुख समुद्री रूट को खोलने की अपील की है.
जंग के दौरान रुपया में भारी गिरावट देखी गई. शुक्रवार को एक ही दिन में करीब 1 रुपये तक की गिरावट आई. वहीं इस महीने में 2 फीसदी तक की गिरावट आ चुकी है.
मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ने से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई है, जिस कारण मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल की कीमतें भी काफी महंगी हो चुकी है. इस बीच, भारत, अब तेल-गैस की सप्लाई अन्य जगहों से कर रहा है.
डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया. यह 94 रुपये के करीब जाकर बंद हुआ है. इस गिरावट को लेकर एक्सपर्ट्स ने चिंता जाहिर की है.
19 मार्च को सोने और चांदी की कीमत में भारी गिरावट देखी गई थी. सोना 9000 रुपये और चांदी 29000 रुपये अचानक से सस्ती हो गई थी. वहीं आज इसमें मामूली तेजी है.
मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण गैस सप्लाई का संकट खड़ा हुआ है. इस बीच, एलपीजी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. सरकार ने कमर्शियल गैस की सप्लाई को रोककर घरेलू गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी है. इस बीच, जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा किया है.
LNG Plant Attack Impacts: कतर के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस हमले से कतर की करीब 17% LNG एक्सपोर्ट क्षमता खत्म हो गई. वहीं तमाम जानकार ये मान रहे हैं कि ये सारा कारोबार अब अमेरिका को शिफ्ट होने वाला है.
भारतीय इतिहास में पहली बार रुपया 93 लेवल के पार कर चुका है, जिस कारण कई चीजों के दाम बढ़ने की संभावना है. साथ ही कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं. आइए जानते हैं...
शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज शेयर बाजार अच्छी रैली दिखा रहा है. सेंसेक्स करीब 1000 अंक और निफ्टी करीब 300 अंक तक चढ़ चुका है.
बीएसएनएल के निजीकरण को लेकर कई दिनों से सवाल उठ रहे थे. इस बीच, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने सबकुछ साफ कर दिया है.
Transit Fees on Strait of Hormuz: अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान हॉर्मुज रूट पार करने पर टोल टैक्स वसूलने पर विचार कर रहा है, यानी ईरान रणनीतिक तौर पर को इस रूट को कैश करना चाहता है. दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल और गैस का सप्लाई इसी रास्ते से होता है.
Oil War Impact: मिडिल-ईस्ट युद्ध में अब ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी जा रही हैं. कतर में दुनिया के सबसे बड़े LNG प्लांट पर ईरान का हमले ने Oil-Gas Crisis झेल रही दुनिया के लिए चिंता और बढ़ा दी है.