ED की बड़ी कार्रवाई, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की 48.22 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
AajTak
प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जो संपत्ति कुर्क की हैं, उसमें 40.33 करोड़ रुपये की 40 अचल संपत्ति और 7.89 करोड़ रुपये की शेष राशि वाले 35 बैंक खाते शामिल हैं. कुर्क की गई संपत्तियों में फ्लैट, एक फार्म हाउस, कोलकाता शहर में प्राइम लोकेशन की जमीन और बैंक बैलेंस शामिल हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है. जांच टीम ने ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की 48.22 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है. इसके साथ ही ईडी ने इस मामले में 45 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. कोर्ट में 172 पेजों की चार्जशीट जमा की गई है. ईडी ने ये भी बताया है कि मामले की जांच चल रही है.
ईडी ने जो संपत्ति कुर्क की है, उसमें 40.33 करोड़ रुपये की 40 अचल संपत्ति और 7.89 करोड़ रुपये की शेष राशि वाले 35 बैंक खाते शामिल हैं. कुर्क की गई संपत्तियों में फ्लैट, एक फार्म हाउस, कोलकाता शहर में प्राइम लोकेशन की जमीन और बैंक बैलेंस शामिल हैं.
दूसरे के नाम पर चल रही थी कंपनियां
अटैज की गई संपत्तियों को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के स्वामित्व में पाया गया है. कई अटैच संपत्तियों को बोगस कंपनियों और फर्मों और पार्थ चटर्जी के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के नाम पर संचालित किया जा रहा था. इससे पहले ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था और 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार के तत्कालीन मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था. पार्थ चटर्जी 23 जुलाई से से 5 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहे थे.
ईडी ने दो ठिकानों पर छापे मारे थे
ईडी ने इससे पहले 22 जुलाई और 27/28 जुलाई को अर्पिता के दो ठिकानों पर छापे मारे थे. दो ठिकानों से कुल 49.80 करोड़ रुपये की नकदी और 5.08 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने और आभूषण जब्त किए थे.
चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा तय कर रखी है. लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है. जबकि, विधानसभा चुनाव में ये सीमा 28 लाख से लेकर 40 लाख रुपये तक है. अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 75 लाख और विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपये खर्च कर सकता है.
बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि हर कोई जो शांति चाहता है, उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए. अब समय आ गया है कि इस जंग को खत्म कर दिया जाए. उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से आह्वान किया है कि इस मौके को मत गंवाए. बाइडेन के मुताबिक, इस प्रस्तावित शांति योजना के पहले चरण में छह हफ्तों का सीजफायर शामिल है, जिस दौरान इजरायल और हमास सात अक्तूबर के हमले के बाद से शुरू हुई जंग को खत्म करने पर चर्चा करेंगे.
सातवें चरण में लगभग 5.24 करोड़ पुरुष, 4.82 करोड़ महिलाएं और 3,574 थर्ड जेंडर मतदाता सहित 10.06 करोड़ से अधिक नागरिक मतदान करने के पात्र हैं. आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, अभिनेत्री कंगना रनौत, रवि किशन, निशिकांत दुबे भी मैदान में हैं.