Bihar News: देवर-भाभी के प्रेम संबंध में भाई बन रहा था रोड़ा, दोस्त से मरवा दी गोली
AajTak
Bihar News: बेगूसराय में एक शख्स की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके छोटे भाई और एक अन्य शख्स को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि देवर-भाभी में प्रेम प्रसंग था. दोनों शादी करना चाहते थे. इसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
बिहार के बेगूसराय में एक शख्स ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी का अपनी भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों शादी करना चाहते थे, जिसके चलते यह हत्या की गई. इस मामले में मृतक शिवम कुमार के भाई शुभम कुमार, पत्नी चांदनी कुमारी और शुभम के दोस्त राज किशोर कुमार को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने बताया कि 30 अप्रैल की रात बछवाड़ा थाना क्षेत्र के कदराबाद गांव के गैस पाइप लाइन के पास हत्या हुई थी. आरोपी अपना जुर्म छुपाने के लिए फूट-फूटकर रो रहा था. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए एक टीम का गठन किया गया था.
देवर-भाभी में चल रहा था प्रेम संंबंध
डीएसपी रविंद्र मोहन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. मृतक के परिवार के साथ-साथ अन्य लोगों का मोबाइल सर्विलांस पर रखा गया. इस दौरान पुलिस को कई चौंका देने वाली बातें पता चलीं.
जब पूरा मामला सामने आया, तो जांच टीम भी सकते में आ गई. पुलिस ने मृतक के छोटे भाई शुभम कुमार और मृतक की पत्नी चांदनी कुमारी को शक की बिना पर हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की गई. फिर दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया.
हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को अरेस्ट किया

दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.

अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.





