स्कूल ड्रेस और महंगी किताबें... दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को भेजा नोटिस
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अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेरेंट्स को महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदने को बाध्य करने वाले प्राइवेट स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. शिक्षा मंत्री के मुताबिक, शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स पेरेंट्स को ये स्वतंत्रता देती है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जगह से किताबें और ड्रेस खरीद सकें.
केजरीवाल सरकार ने पेरेंट्स को महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदने को बाध्य करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को सरकार की ओर से कारण बताओ नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया है. नोटिस का संतोषजनक जबाव नहीं मिलने पर शिक्षा निदेशालय संबंधित स्कूलों के खिलाफ सख्त कारवाई करने को तैयार है.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेरेंट्स से शिकायत आने पर संबंधित स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. साथ ही डीडीई स्तर पर इसकी जांच भी की जा रही है. यदि गाइडलाइंस के उल्लंघन की स्थिति होती है, तो इन स्कूलों पर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के संबंधित प्रावधानों की तहत कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेरेंट्स से आने वाली शिकायतों पर उन्होंने स्वयं नजर बना रखी है. शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए है कि पेरेंट्स की ओर से आने वाली हर शिकायत का तुरंत निवारण किया जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.
12 प्राइवेट स्कूलों को भेजा नोटिस, 6 के खिलाफ जांच जारी
बता दें, शिक्षा निदेशालय द्वारा गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद पेरेंट्स की ओर से कई स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिल रही है. बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन उन्हें खास वेंडर से महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदने को मजबूर कर रहे हैं. यह पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है.
इससे निपटने के लिए पेरेंट्स की ओर से जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायते मिल रही हैं, शिक्षा निदेशालय अधिकारियों से इन उनकी जांच करवा रहा है. गाइडलाइंस का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं.
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