सीमावर्ती राज्यों में कल होने वाली मॉकड्रिल स्थगित, जल्द होगा 'ऑपरेशन शील्ड' की नई तारीख का ऐलान

गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 29 मई को गुजरात, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत केंद्र शासित प्रदेशों के कई जिलों में शाम 5 बजे से मॉकड्रिल होनी थी. लेकिन अब ये स्थगित हो गई है. गुजरात सूचना विभाग और राजस्थान गृह विभाग ने भी आधिकारिक रूप से मॉकड्रिल के स्थगन की पुष्टि की है. उधर, चंडीगढ़ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब गुरुवार को कोई ब्लैकआउट या मॉक ड्रिल नहीं होगी.

केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार यानी 29 मई को प्रस्तावित सिविल डिफेंस अभ्यास 'ऑपरेशन शील्ड' को प्रशासनिक कारणों से फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इस संबंध में सभी सिविल डिफेंस कंट्रोलर्स और संबंधित विभागों को निर्देश जारी करने को कहा गया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को सूचित किया जाए कि ऑपरेशन शील्ड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है. अगली तिथि बाद में जारी की जाएगी.

गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 29 मई को गुजरात, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत केंद्र शासित प्रदेशों के कई जिलों में शाम 5 बजे से मॉकड्रिल होनी थी. लेकिन अब ये स्थगित हो गई है. लिहाजा जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में मॉक ड्रिल रद्द कर दी गई है. जम्मू क्षेत्र में जो अभ्यास कल होना था, वह अब नहीं होगा. राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों ने भी केंद्र के आदेश के बाद मॉकड्रिल और ब्लैकआउट स्थगित कर दिए हैं.

गुजरात सूचना विभाग और राजस्थान गृह विभाग ने भी आधिकारिक रूप से मॉकड्रिल के स्थगन की पुष्टि की है. उधर, चंडीगढ़ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब गुरुवार को कोई ब्लैकआउट या मॉक ड्रिल नहीं होगी.

बता दें कि इस अभ्यास के तहत हवाई हमले, ब्लैकआउट, इमरजेंसी एग्जिट और मेडिकल हेल्प की मॉकड्रिल की जानी थी, ताकि आपदा के समय नागरिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया की तैयारियों को जांचा जा सके.

'ऑपरेशन शील्ड' के तहत होने वाली मॉकड्रिल में नागरिक सुरक्षा वॉर्डन, स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी और NCC, NSS, NYKS, भारत स्काउट्स और गाइड्स जैसे युवा स्वयंसेवकों की भागीदारी प्रस्तावित थी. साथ ही, नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भी इसे अहम माना जा रहा था, ताकि वे अलग-अलग कार्यों में नागरिक प्रशासन की मदद कर सकें.