सरकार ने किया स्पष्ट: HC जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने का अभी नहीं कोई प्रस्ताव

हाई कोर्ट जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. सीधे तौर पर कहा गया है कि अभी इस मामले को लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं है. 

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि सरकार हाइकोर्ट में न्यायाधीशों के खाली पदों को जल्दी भरने की हर कोशिश करती है, लेकिन सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और पदोन्नति की वजह से हाई कोर्ट में पद खाली रह जाते हैं. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की वर्तमान उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल करने पर विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है. कानून मंत्री ने कहा कि जजों की नियुक्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कई स्तरों पर विमर्श होता है और अनुमति लेनी होती है. वर्तमान में देश के 25 हाई कोर्ट में जजों के कुल 1080 पद हैं.