
वैश्विक मंच पर बेनकाब हुआ PAK, बिलावल के डेलिगेशन से US सांसद बोले- आतंक का सफाया करो, JeM के खिलाफ एक्शन लो
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वाशिंगटन में PAK के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में पाकिस्तानी डेलिगेशन से मुलाकात करते हुए शेरमैन ने कहा कि पाकिस्तान को इस घिनौने आतंकी संगठन को पूरी तरह खत्म करने के लिए हरसंभव कदम उठाने चाहिए और क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहिए.
अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उसे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने इस आतंकी संगठन को घिनौना (vile) बताया और कहा कि यह समूह 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या सहित कई जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार है.
वाशिंगटन में PAK के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में पाकिस्तानी डेलिगेशन से मुलाकात करते हुए शेरमैन ने कहा कि पाकिस्तान को इस घिनौने आतंकी संगठन को पूरी तरह खत्म करने के लिए हरसंभव कदम उठाने चाहिए और क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहिए.
बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी वॉशिंगटन में मौजूद है, जो 'ऑपरेशन सिंदूर' और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अमेरिकी अधिकारियों को जानकारी दे रहा है. भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है और सीमा पार आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया है.
ब्रैड शेरमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मैंने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की अहमियत बताई, खासकर उस समूह जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ, जिसने 2002 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निवासी डैनियल पर्ल की हत्या की थी. उनका परिवार अब भी कैलिफोर्निया में रहता है. डैनियल पर्ल की अपहरण और हत्या के मामले में आतंकवादी ओमर सईद शेख को दोषी ठहराया गया था.
जैश-ए-मोहम्मद की भूमिका जैश-ए-मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया गया है और यह भारत में कई बड़े हमलों, जैसे 2019 के पुलवामा हमले के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें 40 भारतीय जवान शहीद हुए थे.
अल्पसंख्यकों पर जताई चिंता ब्रैड शेरमैन ने आतंकवाद के अलावा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ईसाइयों, हिंदुओं और अहमदिया मुस्लिमों को बिना डर के अपनी आस्था का पालन करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए.

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