लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर अब आयात होकर नहीं आएंगे, 'मेक इन इंडिया' के लिए मोदी सरकार ने लिया कड़ा फैसला
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वाणिज्य मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को इस शर्त के साथ आयात की अनुमति दी जाएगी कि आयातित सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा.
केंद्र सरकार (Central Govt) ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर बैन (Laptops-Computers Import Ban) लगा दिया है. इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. DGFT के मुताबिक, इन प्रतिबंधित आइटम्स के आयात के लिए वैध लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाएगी. सरकार की मेक इन इंडिया पहल के बीच लिया गया ये एक बड़ा निर्णय है.
नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Commerce And Industry) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है. इन प्रतिबंधित सामानों के आयात की अनुमति वैध लाइसेंस के तहत ही दी जाएगी. इसमें ई-कॉमर्स पोर्टल (E-Commerce) अथवा पोस्ट या कूरियर के माध्यम से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं. इन सामानों का आयात लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा.
आयात के लिए लगाई गई ये शर्त वाणिज्य मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को इस शर्त के साथ आयात की अनुमति दी जाएगी कि आयातित सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा. यानी इन्हें बेचा नहीं जाएगा. इसके साथ ही उक्त प्रोडक्ट का उद्देश्य पूरा होने के बाद या तो उपयोग से परे नष्ट कर दिया जाएगा या फिर से निर्यात किया जाएगा.
बैगेज नियमों के तहत लागू नहीं होगा बैन सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े इन सामानों को लेकर यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जबकि देश में Make In India पर जोर दिया जा रहा है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह प्रतिबंध समय-समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा. दरअसल, भारतीय सीमा में प्रवेश करने या देश से बाहर जाने वाले प्रत्येक यात्री को सीमा शुल्क के तहत गुजरना पड़ता है.
सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला? सरकार के इस फैसले के पीछे के कारणों का जिक्र करें, तो मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने यानी स्थानीय विनिर्माण को आगे बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथलैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है. दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र का यह कदम विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर फोकस करते हुए खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षी दृष्टि के अनुरूप है.
दरअसल, सरकार ऑटोमोबाइल से लेकर प्रौद्योगिकी तक सभी क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. इसके साथ ही इन सामानों के आयात पर बैन लगाकर, सरकार का लक्ष्य विदेशी बाजारों पर निर्भरता कम करके स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं को प्रोत्साहित करना है.
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