रूस के खिलाफ वोटिंग से भारत ने बनाई दूरी तो भड़के अमेरिकी सांसद

रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित किए जाने के संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पर भारत अनुपस्थित रहा है. इसे लेकर अमेरिका ने भारी नाराजगी जताई है. एक अमेरिकी सांसद ने कहा है कि भारत के इस कदम से हम बेहद निराश हैं.

यूक्रेन के शहर बूचा में हुए मानवाधिकार उल्लघंन को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है. गुरुवार को UNHRC से रूस को हटाने के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई. प्रस्ताव को 93 देशों का समर्थन मिला और 24 देशों ने इसका विरोध किया. प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत समेत 58 देश अनुपस्थित रहे. वोटिंग के दौरान भारत की अनुपस्थिति पर अमेरिका ने गहरी निराशा जताई है.

एक अमेरिकी सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक  ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र में मतदान से दूर रहने के भारत के फैसले से निराश हैं. पेंसिल्वेनिया के रिपब्लिकन सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि रूस के खिलाफ समर्थन नहीं देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है.

फिट्जपैट्रिक ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं कल ही भारत के राजदूत से मिला था. मैंने उनसे भारत के संयुक्त राष्ट्र में अनुपस्थित रहने के संबंध में बात की...हम भारत के रुख से बेहद निराश हैं.'

जब उनसे ये सवाल किया गया कि रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका को क्या कदम उठाने की जरूरत है तो उन्होंने कहा, 'जरूरी है कि अमेरिका उन देशों को जवाबदेह ठहराए जो रूस के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं. आज सुबह ही हमें खबर मिली कि जर्मनी रूस के तेल आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से झिझक रहा है.'

उन्होंने आगे कहा, 'प्रतिबंधों को कड़ा करके व्लादिमीर पुतिन और रूसी सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना जरूरी है. लेकिन हम अब तक ऐसा नहीं कर पाए है. दूसरी बात ये कि हम यूक्रेन को सभी तरह के रक्षा हथियार उपलब्ध कराएं जिसकी उसे जरूरत है. लेकिन हम ये भी नहीं कर पाए हैं.'

पिछले हफ्ते भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था. ये वोटिंग यूक्रेन में रूस की तरफ से युद्ध अपराधों की जांच के लिए एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की स्थापना के लिए की गई थी. भारत ने 15 सदस्यों वाले सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ दो प्रस्तावों और 193 सदस्यीय महासभा में एक प्रस्ताव पर भाग नहीं लिया है.