रातभर गुलजार रहेगी दिल्ली, 24 घंटे खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट

इस पॉलिसी को हरी झंडी मिलने के बाद दिल्ली की नाइट लाइफ और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक बड़ा फायदा मिल सकेगा. 5 और 4 स्टार होटलों को एक और बड़ी छूट मिली है जिसके तहत ऐसे होटलों में सिर्फ एक बार के लिए लाइसेंस नहीं बल्कि एक से ज्यादा ऐसे लाइसेंस मिल पाएंगे बशर्ते कि वह लाइसेंस फीस जमा करवाएं.

नए साल पर दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा मिला है. अब दिल्ली के 5 और 4 स्टार होटलों में बार और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुल पाएंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऐसे लाइसेंस देने के प्रावधानों में बदलाव की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इसके मुताबिक, दिल्ली में खाने-पीने के रेस्तरां, गेस्ट हाउस और होटलों को कई सारी छूट मिल जाएगी. इस नई पॉलिसी में आवेदकों को 49 दिनों के भीतर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करवा कर सरकार मुहैया करवाएगी.

एक और बड़े कदम में ऐसे लाइसेंस धारकों को अब 28 डॉक्यूमेंट लाइसेंस लेने के लिए नहीं देने होंगे. साथ ही साथ जो लाइसेंस अब तक सालाना मिला करते थे वो लाइसेंस एमसीडी की तरफ से 3 साल के लिए और दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की तरफ से 9 सालों के लिए मिला करेंगे. राहत सिर्फ 5 और 4 स्टार होटलों को ही नहीं दी गई है बल्कि 3 स्टार होटल रात को 2 बजे तक खुले रहेंगे वही इन सब के अलावा सभी होटलों को रात के 1 बजे तक काम करने की अनुमति होगी.

इस पॉलिसी को हरी झंडी मिलने के बाद दिल्ली की नाइट लाइफ और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक बड़ा फायदा मिल सकेगा. 5 और 4 स्टार होटलों को एक और बड़ी छूट मिली है जिसके तहत ऐसे होटलों में सिर्फ एक बार के लिए लाइसेंस नहीं बल्कि एक से ज्यादा ऐसे लाइसेंस मिल पाएंगे बशर्ते कि वह लाइसेंस फीस जमा करवाएं.

अब तक ऐसे लाइसेंस को अप्लाई करने से पहले तकरीबन 140 जानकारियों वाले 21 पन्नों के फॉर्म को भरना होता था. इसे अब छोटा कर 9 पेज का कर दिया गया है. अब अलग-अलग हलफनामा को भी नहीं भरना होगा बल्कि सिर्फ एक कॉमन अंडरटेकिंग देनी होगी. इसका इस्तेमाल दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी जैसी एजेंसियां करेंगी.

अब इन लाइसेंस को एक समय बद्ध तरीके से जारी भी करना होगा. इनके लिए पहले कोई समय सीमा नहीं होती थी. नई पॉलिसी में कहा गया है कि सभी संबंधित एजेंसियां और अधिकारी आवेदनों को मंजूरी देने में ज्यादा से ज्यादा 49 दिन लगा सकते हैं. पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि ऐसी कोशिश की जाए ताकि ज्यादातर काम ऑनलाइन हो सके और आवेदकों को दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ें.

गौरतलब है कि दिल्ली में खाने की इटरीज के लिए साल 2022 में 2389 नए आवेदन लंबित हैं, जबकि 2021 से लंबित चले आ रहे आवेदनों की संख्या 2121 है. इसी लालफीताशाही को लेकर कई सारे रेस्तरां और होटल एसोसिएशन ने उपराज्यपाल को शिकायत भी दी थी.