राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत को लिखा पत्र, महिला अपराधों पर नियंत्रण के दिए निर्देश

प्रदेश में महिला अत्याचार को लेकर रविवार को बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था. मुलाकात के कुछ देर बाद ही राज्यपाल ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर महिला अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए.

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पिछले 48 घंटों में प्रदेश में महिलाओ के प्रति घटित गंभीर प्रकृति के अपराध की घटनाओं को चिंताजनक बताते हुए इन पर अंकुश लगाने, आपराधिक गतिविधियों को रोके जाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं. राज्यपाल ने रविवार को नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में राज्य के प्रमुख विपक्षी दल के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राजभवन में उपस्थित होकर दिए ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा है.

राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल बता दें कि, प्रदेश में महिला अत्याचार को लेकर रविवार को बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था. मुलाकात के कुछ देर बाद ही राज्यपाल ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर महिला अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए. नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी.

48 घंटों में 13 अलग-अलग जगहों पर महिलाओं से अत्याचार राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि पिछले 48 घंटे में प्रदेश में 13 अलग-अलग जगहों पर महिला अत्याचार की घटनाएं हुई हैं. उन्होंने कहा कि, 'हमने राज्यपाल को ज्ञापन देकर गृहमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि, हमें मजूबर होकर राजभवन का दरवाजा खटखटाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि राज्य के कानून विभाग के शीर्ष अधिकारी पुलिस आयुक्त और पुलिस महानिदेशक से इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट लेंगे. 

राज्यपाल ने लिखा सीएम को पत्र उधर, बीजेपी के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पिछले 48 घंटों में प्रदेश में महिलाओ के प्रति घटित गंभीर प्रकृति के अपराध की घटनाओं को चिंताजनक बताते हुए इन पर अंकुश लगाने, आपराधिक गतिविधियों को रोके जाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दिए.