यूपी सरकार ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के 77 आपराधिक मामले वापस लिए
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मुख्य न्यायाधीश एन वी रमणा, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी जिसमें सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की मांग की गई है.
यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामले वापस ले लिए हैं. सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि इन मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया गया है. इन मामलों में अधिकतम सजा आजीवन कारावास है. सांसदों व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल के मामले में एमाइकस क्यूरी विजय हंसारिया ने ये स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है.More Related News
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