
यूनिफाॅर्म सिविल कोड पर सीएम योगी को लिखा खत, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने की ये अपील
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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि यूनिफार्म सिविल कोड पर सभी धर्मिक समूहों के साथ सबसे पहले सरकार अपने मसौदे के साथ सार्थक सकारात्मक चर्चा करे. बिना चर्चा के यूनिफार्म सिविल कोड पर चल रही बहस संविधान सम्मत नहीं है. सीएम योगी को लिखी गई चिट्ठी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से मुस्लिम समुदाय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न करने की अपील की गई है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद खान की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि देश मे समस्त धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार शादी की संवैधानिक अनुमति है.

इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और सरकार इसकी सख्ती से जांच कर रही है. यात्रियों की समस्या बढ़ने पर सरकार ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है और एयरफेयर पर प्राइस कैपिंग लगाई गई है. 500 किलोमीटर तक किराया साढ़े 7 हजार रुपए जबकि लंबी दूरी के लिए अधिकतम अठारह हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं. यात्रियों को रिफंड न मिल पाने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं. देखें विशेष.

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