युवाओं को सशक्त बनाना है... बजट में NEP पर वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतमारमण ने कहा कि हमारी समृद्धि युवाओं को पर्याप्त रूप से सक्षम और सशक्त बनाने पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है.

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतमारमण ने आज संसद में अपने 58 मिनट के भाषण में अंतरिम बजट 2024 को लेकर कई घोषणाएं की और कई मुद्दों पर चर्चा की है. उन्होंने और नए मेडिकल कॉलेज, 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटीज खोलने की घोषणा की है. इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) पर भी बात की है. उन्होंने कहा कि हमें अमृत पीढी, युवा को सशक्त बनाना है.  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है.

निर्मला सीतमारमण ने कहा कि हमारी समृद्धि युवाओं को पर्याप्त रूप से सक्षम और सशक्त बनाने पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है. उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल और पीएम श्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे रहे हैं. स्किल इंडिया मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुन: कुशल बनाया है और 3,000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं. उच्च शिक्षा संस्थान यानी 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं.

बता दें कि 2023-24 वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्रालय ने शिक्षा क्षेत्र को 1.12 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसमें से उच्च शिक्षा विभाग को 44,095 करोड़ रुपये दिए गए थे. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आवंटित राशि का उपयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी और अन्य केंद्रीय वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है. उच्च शिक्षा नियामक यूजीसी और एआईसीटीई के लिए वित्त पोषण, अनुसंधान के लिए अनुदान और छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से हैं.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए एनईपी में जनादेश के साथ जोड़ने के लिए गहन संस्थागत, ढांचागत और नीतिगत बदलावों की जरूरत होगी.

देश में उच्च शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में, एनईपी का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़े बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना करना, पहुंच में सुधार करना, अनुसंधान और नवाचार में वृद्धि करना और छात्रों के व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार करना है.