'यात्रा को असम से गुजरने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा...', कांग्रेस ने किया दावा

राहुल गांधी ने मुख्य रूप से आदिवासी बहुल माजुली में अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासी लोगों को जंगलों तक सीमित रखना चाहती है, साथ ही दावा किया कि कांग्रेस संसाधनों पर 'आदिवासियों' के अधिकारों की बात करती है.

कांग्रेस की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' शुक्रवार को असम से गुजरी. कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी शासित राज्यों से यात्रा को गुजरने में सामान्यतः इतनी दिक्कतें नहीं आतीं, जितनी पूर्वोत्तर राज्य असम में झेलनी पड़ रही हैं. कांग्रेस ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. राहुल गांधी ने कहा कि अन्य बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा से भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बारे में सीख सकते हैं. 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी. 

राहुल गांधी ने मुख्य रूप से आदिवासी बहुल माजुली में अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासी लोगों को जंगलों तक सीमित रखना चाहती है, साथ ही दावा किया कि कांग्रेस संसाधनों पर 'आदिवासियों' के अधिकारों की बात करती है. उन्होंने कहा कि हम आपको सलाही कहते हैं जिसका मतलब है पहले निवासी. जबकि बीजेपी आपको वनवासी कहती है, जिसका मतलब है जंगलों में रहने वाले लोग.

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा जो असम में गठबंधन सरकार चल रही है. वह आदिवासियों को जंगलों तक सीमित रखना चाहती है और उनके बच्चों को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जाने, अंग्रेजी सीखने और व्यवसाय चलाने के अवसरों से वंचित करना चाहती है. कांग्रेस नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो आपका है वह आपको लौटाया जाए. आपका जल, जमीन और जंगल आपका होना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार देश भर में आदिवासियों की जमीन ''छीन'' रही है.

राहुल गांधी ने कहा कि पहली 'भारत जोड़ो यात्रा' सफल रही, जिससे लोगों ने पूर्व से पश्चिम तक इसी तरह की यात्रा का आग्रह किया. इसलिए हमने मणिपुर से मुंबई तक यह मार्च शुरू किया है. उन्होंने कहा कि यह भाजपा के साथ विचारधारा की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि हमने मणिपुर में शुरुआत की. बीजेपी ने मणिपुर को जला दिया है. कई महीनों से वहां गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं. लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी वहां नहीं गए. नगालैंड में, प्रधानमंत्री ने नौ साल पहले समझौते का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया.