मिशन 2024 के लिए जेपी नड्डा ने बनाई नई राष्ट्रीय कार्यसमिति, राजस्थान, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष टीम में शामिल

राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को राष्ट्रीय कार्यसमिति में फेरबदल किया है. कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी जगह दी गई है. झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंडी  संजय को भी जगह दी गई है.

साल 2024 में होने वाले आम चुनाव और इसी साल के आखिरी में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी हलकों मे तैयारियां दिखना शुरू हो गई हैं. बीजेपी में भी चुनावी कार्यक्रमों को लेकर हलचल है और इसी की एक बानगी शनिवार को दिखाई दी, जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यसमिति के सदस्यों की घोषणा की. चुनावी अभियानों को लेकर मिशन मोड में आई बीजेपी ने तैयारियों को लेकर कमर कस ली है. 

राष्ट्रीय कार्यसमिति में फेरबदल राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को राष्ट्रीय कार्यसमिति में फेरबदल किया है. इनमें तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंदी संजय कुमार समेत दस लोगों के नाम शामिल किए गए हैं. जिन लोगों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है उनमें ये नाम शामिल हैं- सुरेश कश्यप, डॉ. संजय जायसवाल, विष्णुदेव साय, धरमलाल कौशिक, अश्विनी शर्मा, बंदी संजय कुमार, सोमावीर राजू, दीपक प्रकाश, किरोड़ी लाल मीणा और डॉ. सतीश पूनिया. इसके अलावा के. सुभाष कन्नौथ को केरल का प्रदेश महासचिव (संगठन) बनाया गया है.

कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को मिली जगह बता दें कि जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्यों की जो घोषणा की है, इसमें कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी जगह दी गई है. झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंडी  संजय को भी जगह दी गई है. बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल को भी कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है.

मोदी कैबिनेट में भी बदलाव संभव बता दें बीते हफ्ते बीजेपी संगठन और मोदी कैबिनेट से जुड़ी आई एक खबर में जुलाई में कई तरह के बदलावों की बात कही गई थी. आने वाले दिनों में जल्द ही, मोदी कैबिनेट में भी बदलाव की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार जल्द कैबिनेट में फेरबदल कर सकती है. अगर ये फेरबदल होता है, तो मॉनसून सत्र से पहले होगा. मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है. यह 10 अगस्त तक चलेगा. हालांकि, मॉनसून सत्र पर फाइनल मुहर संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में लगेगी.