भारत-US ट्रेड डील में अब आगे क्या? ट्रंप के सहयोगी ने बताई समझौते की बड़ी बातें

US ट्रेड प्रतिनिधि ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की भारत के साथ हुई ट्रेड डील में अमेरिका औद्योगिक सामानों पर भारत के टैक्स को धीरे-धीरे हटाने पर सहमत है, लेकिन भारत अपने कृषि क्षेत्र के कुछ संरक्षण (प्रोटेक्शन) को बनाए रखना चाहता है. इससे कृषि आयात के मामलों में सीमाएं बनी रहेंगी.

भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को घोषित की गई अहम ट्रेड डील को अब औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है. अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी जेमिसन ग्रीर ने इस समझौते की प्रमुख शर्तों को सार्वजनिक करते हुए बताया कि यह डील दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकती है.

ग्रीर के मुताबिक, इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से आयात होने वाले औद्योगिक सामानों पर लगने वाले टैरिफ को मौजूदा 13.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने पर सहमत हुआ है. इससे अमेरिकी औद्योगिक उत्पाद भारत में सस्ते होंगे और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को लेकर सतर्क रुख अपनाया है.

यह भी पढ़ें: भारत-US ट्रेड डील... 18% टैरिफ पर सहमति, लेकिन रूसी तेल समेत कई सवाल अब भी बरकरार

एक इंटरव्यू में ग्रीर ने कहा कि भारत कृषि आयात के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में संरक्षण बनाए रखना चाहता है. इसका मतलब यह है कि कृषि से जुड़े सभी उत्पादों पर पूरी तरह से ड्यूटी खत्म नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि ड्राई फ्रूट्स, वाइन, स्पिरिट्स, फल और सब्जियों जैसे कई उत्पादों पर टैरिफ शून्य किया जाएगा. रॉयटर्स के मुताबिक, चावल, बीफ, सोयाबीन, चीनी और डेयरी जैसे उत्पादों को अभी इस दायरे में नहीं लाया गया है, जो कि हाल के भारत-ईयू ट्रेड डील से अलग है.

अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत

डील के दूसरे अहम हिस्से में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों को राहत देने का फैसला किया है. अमेरिकी पक्ष के अनुसार, भारत से आने वाले अधिकांश औद्योगिक सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा. इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार असंतुलन को कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.