बिहार के हाजीपुर में वार्ड पार्षद को घर में घुसकर मारी गोली, इलाके में तनाव
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शुरुआती जानकारी के अनुसार, वार्ड पार्षद पंकज राय का अपने गांव के ही कुछ लोगों से विवाद था. पंकज ने 6 महीने पहले इस बाबत पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई थी और अपनी जान की हिफाजत की गुहार लगाई थी.
बिहार के हाजीपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक वार्ड पार्षद की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के अनुसार, ये घटना उस बुधवार सुबह करीब 8 बजे हुई जब पार्षद पंकज राय अपने घर के बाहर बैठे थे. तभी बाइक सवार हमलावर आए और गोलियों की बौछार कर दी. पंकज राय को अस्पताल ले जाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
भीड़ ने एसपी को घेरा दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई. लोग नारेबाजी कर रहे थे. इसी बीच वैशाली एसपी हरकिशोर राय अस्पताल पहुंते तो लोगों ने उनका घेराव कर लिया. पुलिस के साथ लोगों की बहस भी हुई.
विधायक ने डीजीपी को लगाया फोन भीड़ का गुस्सा नहीं थमा तो मौके पर पहुंचे राजद विधायक मुकेश रोशन ने सीधे डीजीपी को फोन लगा दिया. लेकिन फोन किसी और ने उठाया. इसके बाद फोन पर विधायक नाराज हो गए. उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए.
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गांव के ही कुछ लोगों से था विवाद शुरुआती जानकारी के अनुसार, वार्ड पार्षद पंकज राय का अपने गांव के ही कुछ लोगों से विवाद था. पंकज ने 6 महीने पहले इस बाबत पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई थी और अपनी जान की हिफाजत की गुहार लगाई थी. वैशाली SP ने कहा कि मामला पूर्व विवाद का लग रहा है और इस घटना में दो से तीन अपराधी शामिल हैं. पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी.तेजस्वी ने उठाए सवाल इस घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA के गुंडों ने रात्रि में हाजीपुर में वार्ड पार्षद पंकज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. CM और दो-दो Deputy CM आराम से सो रहे है और उनके गुंडे तांडव कर रहे है.
अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.
संसद में देश की आर्थिक स्थिति का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है. 1948 में इसी दिन गांधीजी की हत्या कर दी गई थी.
जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.
हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन पर गुजरात में वापी के पास असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी. घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ ही घंटों में दो आरोपियों को दबोच लिया.
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सूरत की सड़कों पर स्टंटबाजों की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं. हाल ही में वायरल हुए वीडियो में युवा बाइक सवार खतरनाक स्टंट करते देखे गए हैं. पुलिस कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कह रही है कि दोषियों की पहचान कर कड़ी सजा दी जाएगी और तलाश जारी है.
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घरेलू कामगारों की दुर्दशा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से नियम व न्यूनतम वेतन नीति बनाने को कहा है. कोर्ट ने एजेंसियों और ट्रेड यूनियनों पर शोषण बढ़ाने के आरोप लगाए.