बंगाल में संदेशखाली पर मचा बवाल, जांच के लिए आज जाएगी ST आयोग की टीम, सिख IPS को 'खालिस्तानी' कहने पर भी हंगामा
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संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी पर एक्शन की मांग को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर दबाव बना रही है. इसको लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इस बीच एक सिख IPS अधिकारी ने आरोप लगाया है कि किसी बीजेपी नेता ने उन्हें 'खालिस्तानी' कहा है. जिसको लेकर अब टीएमसी भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है.
पश्चिम बंगाल का संदेशखाली इन दिनों टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है. एक ओर बीजेपी के बड़े-बड़े नेता ममता सरकार को घेरने के लिए लगातार संदेशखाली का दौरा कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर टीएमसी और बंगाल पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि एक सिख आईपीएस अधिकारी को बीजेपी नेताओं ने खालिस्तानी कहा, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस राजनीति के बीच अनुसूचित जनजाति आयोग की एक टीम आज संदेशखाली का दौरा करेगी.
संदेशखाली मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग के बाद अब एसटी कमीशन की टीम भी जा रही है. टीम के सदस्य कोलकाता पहुंच चुके हैं. इस टीम में कमीशन के उपाध्यक्ष अनंत नायक, डायरेक्टर मिरांडा इंगुदम, डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार दुबे और विभूति भूषण बिस्वाल शामिल हैं. यह टीम PWD स्टेट गेस्ट हाउस से सुबह 8 बजे संदेशखाली जाएगी.
सिख IPS को 'खालिस्तानी' बताए जाने का मामला, WB पुलिस ने जारी किया बयान
मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान
संदेशखाली मामले में मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने इस मामले में गंभीर चिंता जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है.
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नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.
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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
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इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.
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