परीक्षा का समय और शिक्षा मंत्री जेल में... दिल्ली के इन 18 विभागों में अब कैसे होगा काम?

दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर-2 की पॉजिशन रखने वाले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद सरकार के विकास कार्यों पर असर पड़ना तय है. सारे अहम मंत्रालय सिसोदिया के पास हैं और उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और नए सेशन के एडमिशन होने हैं.

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. दिल्ली की AAP सरकार में सिसोदिया के पास आबकारी, शिक्षा और वित्त विभाग समेत 18 मंत्रालयों का जिम्मा है. ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती और संभावित संकट बढ़ गया है. क्योंकि, दिल्ली में बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए हैं. नए सेशन के एडमिशन होने हैं. बजट भी विधानसभा के पटल पर पेश किया जाना है और मंत्री सिसोदिया इन सबसे दूर रहेंगे. 

बता दें कि दिल्ली सरकार में कुल 33 विभाग हैं और डिप्टी सीएम सिसोदिया के पास सबसे ज्यादा 18 विभाग का कार्यभार है. जबकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है. इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल भेजे जा चुके हैं. ईडी ने 30 मई 2022 में सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. एक साल के अंदर केजरीवाल सरकार के दो मंत्री सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं. गिरफ्तारी के बाद से जैन के छह महत्वपूर्ण विभाग भी सिसोदिया के पास आ गए थे.

केजरीवाल के सामने बढ़ गईं चुनौती?

केजरीवाल सरकार में दोनों मंत्रियों के कामों की पार्टी खुलकर तारीफ करती आई है. आम आदमी पार्टी दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सफल संचालन को अन्य राज्यों के चुनाव प्रचार में गुड वर्क के रूप में गिनाती आई है. फिलहाल, दोनों बड़े मंत्रियों की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में अपने शासन के एजेंडे को लागू करने के लिए कोई कद्दावर चेहरा नहीं है.

'दिल्ली सरकार को पेश करना है बजट'

केजरीवाल के लिए तत्काल चुनौती के रूप में बच्चों की परीक्षाएं और दिल्ली सरकार के बजट को निर्धारित तरीके से पेश करने को लेकर है. ऐसे में सरकार को सिसोदिया की जगह लेने वाले किसी नए नेता की तलाश करनी होगी. आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत अगले वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार का बजट पेश कर सकते हैं. आप के एक पदाधिकारी ने बताया कि चूंकि ऐसी संभावना थी कि उपमुख्यमंत्री को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसे में गहलोत पिछले कुछ दिनों से बजट से संबंधित बैठकों में भाग ले रहे थे. गहलोत के 2023-24 का बजट पेश करने की संभावना है. इसे अगले महीने पेश किया जाना है.