नेपाल में संसदीय चुनाव की तारीख फाइनल... तब तक रक्षा, गृह और वित्त समेत दो दर्जन मंत्रालय खुद संभालेंगी सुशीला कार्की
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राष्ट्रपति पौडेल ने Gen-Z समूहों की मांग स्वीकार करते हुए 12 सितंबर को वर्तमान संसद भंग कर दी थी और नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने 12 नवंबर को देश की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी. वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं.
नेपाल में राष्ट्रीय चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के कार्यालय ने घोषणा की है कि अगले संसदीय चुनाव 5 मार्च, 2026 को होंगे. यह फैसला नव नियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर लिया गया. बता दें कि राष्ट्रपति पौडेल ने Gen-Z समूहों की मांग स्वीकार करते हुए 12 सितंबर को वर्तमान संसद भंग कर दी थी और नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने 12 नवंबर को देश की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी. वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं.
इसके साथ ही के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में आई राजनीतिक अनिश्चितता खत्म हो गई. ओली को मंगलवार को तब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जब नेपाल के युवा उनकी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए. सैकड़ों प्रदर्शनकारी केपी शर्मा ओली के सिंह दरबार स्थित कार्यालय में घुस गए थे और आग लगा दी थी. उनके सामने अपनी जान बचाकर भागने की नौबत आ गई. नेपाली युवाओं में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर ओली सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा था.
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पीएम सुशीला कार्की खुद संभालेंगी दो दर्जन मंत्रालय
अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की 14 सितंबर को एक छोटी कैबिनेट का गठन करेंगी. कार्की स्वयं गृह, विदेश तथा रक्षा सहित लगभग दो दर्जन मंत्रालयों का प्रभार संभालेंगी. राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, सुशीला कार्की 14 सितंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगी और इसी दिन कुछ ही मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा. प्रदर्शनों के दौरान नेपाल सरकार के मुख्यालय सिंह दरबार को आग लगा दी गई थी. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सिंह दरबार परिसर में ही गृह मंत्रालय के लिए नवनिर्मित भवन को प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में तैयार किया गया है.
राजनीतिक दलों ने की संसद भंग करने की आलोचना
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कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
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