दिल्ली: सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर LG को भेजी घर घर राशन वाली फाइल, पूछे ये सवाल
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सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जितनी आपत्ति लगायी, सारी ठीक कर दी गयीं. इसके अलावा पांच सुनवाई के बावजूद हाई कोर्ट ने इस केस में कोई स्टे नहीं लगाया. और ना ही कोर्ट केस के दौरान केंद्र ने कभी कोई अप्रूवल के बारे में बताया. ऐसे में फिर इस योजना को क्यों रोका जा रहा है?
दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में घर-घर राशन पहुंचाने की स्कीम लाई गई थी. लेकिन इस स्कीम पर केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार राशन माफियाओं को बचाने का काम कर रही है और गरीबों की मदद नहीं करने देना चाहती है. वहीं अब इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने घर घर राशन वाली फ़ाइल एक बार फिर दिल्ली के उप राज्यपाल को भेजी है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारी योजना कानून के मुताबिक है. ये योजना केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए लागू की गयी थी. उन्होंने कहा कि करोना काल में इस योजना को रोकना गलत है. सीएम ने कहा कि पिछले तीन साल में चार बार LG साहब को घर घर राशन योजना की कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी गयी, लेकिन LG साहब ने कभी इसका विरोध नहीं किया.
यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिस्सा के नेतृत्व में की गई. DPCC ने इस अभियान के दौरान 1,756 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया. 556 नोटिस जारी किए, 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और 48 निर्माण साइटें धूल और कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के कारण सील की.
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बिजनौर में शनिवार को पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. यहां एक पिता ने अपने दो मासूम बच्चों की जहर देकर हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली. पत्नी के साथ चल रहे उसके झगड़े को इस दिल दहला देने वाली घटना की वजह माना जा रहा है.
IndiGo संकट के पांचवें दिन 800 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं. सरकार ने एयर किराए पर 7,500 से 18,000 तक कैप लगाया और रिफंड रविवार शाम तक अनिवार्य किया. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जांच समिति बनाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही.
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इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और सरकार इसकी सख्ती से जांच कर रही है. यात्रियों की समस्या बढ़ने पर सरकार ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है और एयरफेयर पर प्राइस कैपिंग लगाई गई है. 500 किलोमीटर तक किराया साढ़े 7 हजार रुपए जबकि लंबी दूरी के लिए अधिकतम अठारह हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं. यात्रियों को रिफंड न मिल पाने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं. देखें विशेष.
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