
...तो इस वजह से PMC बैंक में हुआ हजारों करोड़ का घोटाला? EOW ने चार्जशीट में किया खुलासा
AajTak
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) द्वारा दायर चार्जशीट और ग्रांट थॉर्नटन की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बैंक अधिकारियों ने नियमों का जानबूझकर उल्लंघन कर वित्तीय रिकॉर्ड्स में हेरफेर किया और एनपीए खातों को छुपाया, जिससे हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ.
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक घोटाला फिर से सुर्खियों में है. इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने मामले में दायर चार्जशीट और ग्रांट थॉर्नटन की फॉरेंसिक रिपोर्ट दायर किए हैं, जिसमें नए खुलासे किए गए हैं. दस्तावेजों में खुलासा किया गया है कि बैंक अधिकारियों ने वित्तीय रिकॉर्ड्स में गहरी और सुनियोजित तरीके से हेरफेर की, जिससे हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, और बैंक के हजारों ग्राहकों का विश्वास टूटा.
EOW की चार्जशीट में बताया गया है कि बैंक ने कई ऐसे अकाउंट्स को नियमित नहीं किया गया जो लंबे समय तक अनियमित रहे. कई खातों में ब्याज भुगतान दो तिमाहियों से अधिक समय लंबित रहा फिर भी उन्हें एनपीए घोषित नहीं किया गया. यह तब तक जारी रहा जब तक आरबीआई ने ऑडिट कर इस घोटाले का पर्दाफाश नहीं किया.
यह भी पढ़ें: PMC Bank Scam: मुख्य आरोपी रक्सौल बॉर्डर से अरेस्ट, नेपाल के रास्ते कनाडा भागने के फिराक में था
इन कंपनियों के खिलाफ नहीं लिया गया एक्शन
उदाहरण के लिए, Abchal Ship Wreckers Limited, Friends Engineering Corp. और Kanwal Corporation के खातों को वर्षों तक अनियमित रहते हुए भी छुपाया गया. ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट में बैंक द्वारा HDIL और उससे जुड़ी संस्थाओं को दिए गए 41 लोन अकाउंट्स का भी जिक्र है, जो 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहे, फिर भी उन्हें एनपीए घोषित नहीं किया गया.
कंपनियों से बकाए की नहीं की गई रिकवरी

कोर्ट ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने पर जोर दिया ताकि बिना नसबंदी वाले कुत्तों की रिपोर्टिंग हो सके. 28 जनवरी को सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के पॉडकास्ट पर नाराजगी जताई और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. ये सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता।

भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को अपना 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है. सोमवार को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंच पर उन्हें निर्वाचन पत्र सौंपा गया. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद थे. पीएम मोदी ने नितिन नबीन को बधाई देते हुए कहा कि वे उनके बॉस हैं और अब वे सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. देखें PM मोदी के संबोधन की बड़ी बातें.

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का आधा टर्म नवंबर 2025 में पूरा हो चुका है, जिससे स्पेकुलेशन बढ़ा. होम मिनिस्टर जी परमेश्वर भी फ्रे में हैं, लेकिन मुख्य जंग सिद्धारमैया-डीके के बीच है. पार्टी वर्कर्स में कन्फ्यूजन है, लेकिन हाई कमांड का फोकस यूनिटी पर है. क्या 29 जनवरी का समन टसल खत्म करेगा या नया ड्रामा शुरू होगा? देखना बाकी है.









