ट्रंप टैरिफ की काट निकालने की कोशिश में चीन, शुरू हुई CPC की अहम बैठक, इन मुद्दों पर भी फोकस
AajTak
चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू की, जिसमें अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के कारण आर्थिक मंदी और सैन्य अधिकारियों में बदलाव के बीच एक नई पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा.
चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार (20 अक्तूबर) को एक महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत कर दी है, जिसमें अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के कारण आर्थिक मंदी और सैन्य कामकाज की चिंताओं के बीच एक नई पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा. ये बैठक तीन दिन तक चलेगी. इस बैठक को खास माना जा रहा है क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, जो खासकर व्यापार और रणनीतिक मामलों से जुड़ा है.
नई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, चीन की अर्थव्यवस्था में इस साल सबसे धीमी वृद्धि दर्ज की गई है, जो सिर्फ 4.8% है. पिछली तिमाही में यह 5.2% थी. इस गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ माने जा रहे हैं, जिससे चीन का अमेरिका को निर्यात प्रभावित हुआ है. इसका असर रोजगार पर भी पड़ रहा है. खासकर युवाओं में बेरोजगारी 20% तक पहुंच गई है.
इस बैठक में 15वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर चर्चा हो रही है. इसका मकसद आर्थिक मंदी से निपटना, नए रोजगार बनाना और घरेलू खपत बढ़ाना है. चीन इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन की समस्या का भी हल खोजने की कोशिश करेगा.
बैठक से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. उन्होंने सेना के दो टॉप जनरल — He Weidong और Miao Hua समेत सात अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है. इन पर भ्रष्टाचार और अनुशासन तोड़ने के आरोप हैं. अब उनकी जगह नए सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी.
तीन दिन चलने वाली इस बैठक में अमेरिका के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा, खासकर ट्रंप की नीतियों पर भी चर्चा की जा रही है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शी जिनपिंग और ट्रंप आमने-सामने मिलेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच नए व्यापार समझौते की दिशा तय हो सकती है.
हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हिस्सा लिया था. इस दौरान मोदी और शी जिनपिंग के बीच लंबी बातचीत हुई. यह बातचीत दोनों देशों के बीच रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है. चीन भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने, सेना में सख्ती लाने और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव से निपटने की तैयारी में है. यह बैठक आने वाले समय में चीन की नीतियों को दिशा देगी.
भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते के बाद पाकिस्तान को अपने निर्यात की चिंता होने लगी है. पाकिस्तान ने कहा कि वह यूरोपीय संघ के संपर्क में है. GSP+ योजना के खत्म होने की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान EU के साथ व्यापारिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.
लेकिन अब ये कहानी उल्टी घूमने लगी है और हो ये रहा है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अमेरिका से जो US BONDS खरीदे थे, उन्हें इन देशों ने बेचना शुरू कर दिया है और इन्हें बेचकर भारत और चाइना को जो पैसा मिल रहा है, उससे वो सोना खरीद रहे हैं और क्योंकि दुनिया के अलग अलग केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जा रहा है इसलिए सोने की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हो रही हैं.
यूरोपीय संघ ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है. यह फैसला ईरान में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई के बाद लिया गया. EU ने इस कदम को तेहरान के लिए कड़े संदेश के तौर पर पेश किया है.
इस वीडियो में जानिए कि दुनिया में अमेरिकी डॉलर को लेकर कौन सा नया आर्थिक परिवर्तन होने वाला है और इसका आपके सोने-चांदी के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा. डॉलर की स्थिति में बदलाव ने वैश्विक बाजारों को हमेशा प्रभावित किया है और इससे निवेशकों की आर्थिक समझ पर भी असर पड़ता है. इस खास रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताया गया है कि इस नए भूचाल के कारण सोने और चांदी के दामों में क्या संभावित बदलाव आ सकते हैं तथा इससे आपके निवेश को कैसे लाभ या हानि हो सकती है.
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिटेन के पीएम की मेजबानी करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून तभी सच में असरदार हो सकता है जब सभी देश इसका पालन करें. राष्ट्रपति शी ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि अगर बड़े देश ऐसा करेंगे नहीं तो दुनिया में जंगल का कानून चलेगा. विश्व व्यवस्था जंगल राज में चली जाएगी.
भारत-ईयू के बीच की डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जाना महज अलंकार नहीं है. भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक GDP का 25 फीसदी प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इन्हीं के खाते में आता है.
चीन में एक ही गैंग के ग्यारह लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया है. ये लोग 'मिंग फैमिली' से जुड़े सदस्य थे. ये गैंग मुख्य तौर से हत्या, अवैध हिरासत और धोखाधड़ी जैसे मामलों में लंबे समय से संलिप्त रहा है. ऐसा बताया जाता है कि जब यह गैंग पूरी तरह से एक्टिव था तो करीब 10 हजार सदस्य काम किया करते थे.
ईरान की धमकियों के जवाब में अमेरिका ने मध्य-पूर्व में अपने कई सहयोगियों के साथ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है. यह युद्धाभ्यास US एयर फोर्सेज सेंट्रल (AFCENT) द्वारा आयोजित किया गया है, जो कई दिनों तक चलेगा. इस युद्धाभ्यास की घोषणा 27 जनवरी को हुई थी और यह अभी भी जारी है. माना जा रहा है कि यह अभ्यास अगले दो से तीन दिनों तक चलेगा. इस प्रयास का मकसद क्षेत्र में तनाव के बीच सैन्य तैयारियों को बढ़ाना और सहयोगियों के साथ सामरिक तालमेल को मजबूत करना है.
चीन दौरे पर बीजिंग में ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. आठ साल में चीन दौरा करने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री स्टार्मर हैं.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर चार दिनों के चीन दौरे पर पहुंचे हैं. इस दौरे में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की. यह दौरा अमेरिका के बदलते विदेश नीतियों के बीच यूरोप के चीन की ओर रुख को दिखाता है.
कोलंबिया और वेनेज़ुएला की सीमा के पास एक जेट विमान अचानक लापता हो गया. यह विमान फ्लाइट नंबर NSE 8849 थी जो कुकुटा से ओकाना की ओर जा रही थी. इस विमान ने सुबह 11 बजकर 42 मिनट पर उड़ान भरी थी लेकिन लैंडिंग से पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया. राडार से इस विमान का अचानक गायब होना चिंता का विषय है.
वेनेजुएला में मिली बड़ी कामयाबी के बाद अब डॉनल्ड ट्रंप का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। कूटनीति के गलियारों में चर्चा है कि ट्रंप के मुंह 'खून लग गया है' और अब उनकी नज़रें क्यूबा और ईरान पर टिक गई हैं... और अब वो कह रहे हैं- ये दिल मांगे मोर...। ट्रंप की रणनीति अब सिर्फ दबाव तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सीधे सत्ता परिवर्तन के खेल में उतर चुके हैं। क्या क्यूबा और ईरान ट्रंप की इस 'मोमेंटम' वाली कूटनीति का मुकाबला कर पाएंगे?
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेेंट ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोप ने यूक्रेन संकट की अनदेखी कर व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दी है. अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीद के कारण लगाए गए टैरिफ में यूरोप के शामिल न होने पर भी नाराजगी जताई.