टैरिफ को लेकर Plan-B पर काम करने लगा भारत, ट्रंप की धमकी को अब मिलेगा जवाब!
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भारत यूरोपीय संघ और कई लैटिन अमेरिकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को तेजी से आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है, क्योंकि वह हाल ही में अमेरिका द्वारा टैरिफ में 50 फीसदी की ग्रोथ के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है.
भारत और अमेरिका के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 27 अगस्त से टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी करने का फैसला किया है और रूसी तेल खरीदने को लेकर आपत्ति जताई है. इस बीच, ट्रंप के 50 फीसदी Tariff का तोड़ निकालने के लिए भारत प्लान 'B' पर काम करना शुरू कर चुका है. भारत कई देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहा है.
खबर है कि भारत यूरोपीय संघ और कई लैटिन अमेरिकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को तेजी से आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है, क्योंकि वह हाल ही में अमेरिका द्वारा टैरिफ में 50 फीसदी की ग्रोथ के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है.
अमेरिकी टैरिफ का व्यापार पर ये असर रूसी तेल (Russia Oil) की भारत की निरंतर खरीद के जवाब में अमेरिका द्वारा 7 अगस्त को भारतीय आयातों पर 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है. साथ ही 27 अगस्त से लागू होने वाले 25 फीसदी अन्य टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. जिस कारण कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी और सी फूड जैसे प्रमुख भारतीय एक्सपोर्ट को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. उद्योग का अनुमान बताता है कि टैरिफ के कारण इनमें से कई सेक्टर अमेरिकी बाजार में आर्थिक रूप से नुकसान का सामना कर सकते हैं.
अमेरिका के साथ भारत का व्यापार रेडीमेड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल्स, पॉलिश किए हुए हीरे, झींगा, ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण सोर्स रहा है. क्रिसिल ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि हीरा पॉलिशिंग, कालीन और घरेलू साज-सज्जा जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे.
FTA पर फोकस कर रहा भारत टैरिफ के जवाब में भारत सरकार व्यापार समझौतों पर बातचीत तेज कर रही है, ताकि टैरिफ के असर को कम किया जा सके. UK के साथ हाल ही में साइन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) का टारगेट 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 100 अरब डॉलर तक पहुंचना है. यह समझौता 1 अप्रैल 2026 तक लागू होने की उम्मीद है.
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