झारखंड संकट पर राज्यपाल को लेकर क्या बोले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी और रावत? जानें नियम...

झारखंड में सत्ता के संकट के बीच राज्यपाल की चुप्पी सत्तारूढ़ झामुमो समेत गठबंधन सरकार को परेशान कर रही है. यही वजह है कि गुरुवार को यूपीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपनी राय स्पष्ट करने का आग्रह किया था. बताते चलें कि हाल ही में महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट चर्चा में है. यही वजह है कि राजनीतिक दल सोच-समझकर कदम उठा रहे हैं.

झारखंड के एक हफ्ते से राजनीतिक संकट की खबरें हैं. जबकि राज्यपाल रमेश बैस चुप्पी साधे हैं. उनकी ये चुप्पी झारखंड की राजनीति में उथल-पुथल मचाए हुए है. खरीद-फरोख्त के डर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 33 विधायकों (19 झामुमो विधायक, कांग्रेस के 13 और राजद के 1) के साथ रायपुर में डेरा जमाए हैं. हेमंत समेत सभी विधायक रांची से एयरक्राफ्ट के जरिए रायपुर पहुंचे थे. वहीं, आजतक ने इस मसले में कानून क्या कहता है, ये जानने के लिए दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से बातचीत की है.

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने राज्यपाल रमेश बैस को लेकर सवाल किया है. पूर्व CEC एसवाई कुरैशी ने कहा- 'ECI को अपनी सिफारिश भेजे एक सप्ताह हो गया है. ये सिफारिश राज्यपाल रमेश बैस की निजी संपत्ति नहीं है. हालांकि, इसकी कोई समय सीमा नहीं है. राज्यपाल से उचित तत्परता के साथ इस पर कार्रवाई करने की अपेक्षा की जा सकती है.'

राज्यपाल की देरी अस्थिरता पैदा कर रही

कुरैशी ने आगे कहा- 'ECI की सिफारिश अंतिम है. अल्पविराम भी नहीं है. इसे फुल स्टॉप में नहीं बदला जा सकता. अधिसूचना जारी करने में राज्यपाल की देरी झारखंड में अस्थिरता पैदा कर रही है.

हेमंत अयोग्य हुए तो भी सरकार नहीं गिरेगी...

वहीं, पूर्व CEC ओपी रावत ने कहा- 'कानूनी तौर पर कोई समय सीमा नहीं है, जिसके तहत राज्यपाल बाध्य हों. लेकिन आमतौर पर राज्यपाल सिफारिश मिलने के 2-3 दिनों के भीतर निर्णय/अधिसूचना जारी करते हैं.' चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में रावत ने कहा- 'चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है (राज्यपाल को अपनी राय देने के बाद). अगर मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषित किया जाता है तो सरकार नहीं गिरेगी.