जनगणना 2027: अभद्र सवाल पूछने पर अधिकारी को होगी 3 साल की जेल, केंद्र सरकार का सख्त निर्देश
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जनगणना 2027 के लिए सरकार ने सख्त नियम जारी किए हैं. भारत के महापंजीयक के अनुसार, कोई अधिकारी यदि जानबूझकर आपत्तिजनक सवाल पूछता है या गलत जानकारी दर्ज करता है, तो उसे Census Act, 1948 के तहत तीन साल तक की जेल हो सकती है. जनगणना इस बार डिजिटल होगी.
भारत की आगामी जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. भारत के महापंजीयक (Registrar General) द्वारा जारी एक ताजा सर्कुलर के अनुसार, यदि कोई जनगणना अधिकारी जानबूझकर कोई अपमानजनक या अनुचित सवाल पूछता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों को भेजे गए एक नोट में जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत निर्धारित दंडों का विवरण दिया है. इन दंडों में अपराध की श्रेणी के आधार पर 1,000 रुपये के जुर्माने से लेकर तीन साल के कारावास, या दोनों का प्रावधान है.
अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि वे किसी भी तरह की गलत जानकारी दर्ज न करें और बिना अनुमति किसी की निजी जानकारी साझा न करें. सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो अधिकारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतेंगे, आदेशों का उल्लंघन करेंगे या किसी अन्य कर्मचारी के काम में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी. इसके अलावा, जनगणना से जुड़े दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाने, छिपाने या उनमें हेरफेर करने पर भी सजा का प्रावधान रखा गया है.
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किन गलतियों पर होगी कार्रवाई?
सर्कुलर के मुताबिक, निम्नलिखित स्थितियों में जनगणना अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी:
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