चुनावी वादे vs आर्थिक हालात... बिहार और आंध्र के लिए क्यों मुश्किल है विशेष राज्य का दर्जा?
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बजट सत्र शुरू हो गया है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर तेज हो गई है. रविवार को हुई ऑल पार्टी मीटिंग में इसका मुद्दा भी उठा. हालांकि, सरकार का कहना है कि नए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता. ऐसे में जानते हैं कि आंध्र और बिहार की ये मांग कितनी जायज है? और क्यों दर्जा मिलना मुश्किल है?
बजट सत्र शुरू होते ही आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी है. बिहार की जेडीयू, आंध्र की वाईएसआर कांग्रेस और ओडिशा की बीजू जनता दल ने रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग में इस मांग को उठाया. वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि टीडीपी इस मसले पर चुप है.
बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग सिर्फ एनडीए की सहयोगी जेडीयू और एलजेपी (रामविलास) की ओर से ही नहीं, बल्कि आरजेडी की तरफ से भी उठाई गई.
किस-किसने उठाई मांग?
ऑल पार्टी मीटिंग में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता तो स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है.
वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजयसाई रेड्डी ने आंध्र को विशेष दर्जा देने की मांग की. उन्होंने बताया कि मीटिंग में आठ मुद्दे उठाए गए थे, जिनमें पहला मुद्दा विशेष दर्जा का ही था. उन्होंने कहा कि हमारी ये मांग उसी दिन से है, जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में इसका वादा किया था. उन्होंने टीडीपी पर इस मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.
वहीं, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने बताया कि उनकी पार्टी ने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि ओडिशा लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है.
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