कैश कांड: जस्टिस यशवंत वर्मा की बढ़ेंगी मुश्किलें, मॉनसून सत्र में महाभियोग लाने की तैयारी में केंद्र सरकार!
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और न्यायिक जवाबदेही से जुड़े प्रावधानों के तहत, किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है. राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं. लोकसभा में 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है.
केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकारी सूत्रों का कहना है कि यदि न्यायमूर्ति वर्मा खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो जुलाई के दूसरे पखवाड़े से शुरू हो रहे मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाना सरकार की स्वाभाविक प्राथमिकता होगी. जस्टिस वर्मा को इस विवादास्पद घटना के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल पदस्थापन स्थल इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है.
सूत्रों के अनुसार, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की थी. खन्ना ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इन-हाउस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उठाया, हालांकि समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है.
जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से कर दिया था इनकार
जानकारी के मुताबिक, तत्कालीन सीजेआई खन्ना ने वर्मा से इस्तीफा देने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया. हालांकि, न्यूज एजेंसी के मुताबिक सरकारी अधिकारी ने कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है. वहीं, जस्टिस वर्मा ने अपनी बेगुनाही का दावा किया है और यह कहा है कि उनके दिल्ली स्थित आवास के आउटहाउस में आग लगने के बाद जो नकदी बरामद हुई, उसका उनसे कोई संबंध नहीं है.
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