केन्या में ईसा मसीह से मुलाकात करने की चाह में दर्जनों ने कैसे गंवाई जान, जानिए खौफनाक घटना
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केन्या के किलिफी में शाकाहोला नाम का एक गांव है. केन्या की पुलिस को यहां से अब तक 89 लाशें मिल चुकी हैं. ये सभी लाशें उन लोगों की हैं, जिन्हें ऐसा विश्वास था कि अगर वो भूखे रहकर खुद को कब्र में दफना लेंगे तो इससे वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे और उनकी मुलाकात ईसा मसीह से होगी.
ट्रंप प्रशासन ईरान पर सैन्य कार्रवाई के संकेत दे रहा है. इस बीच अरब देशों ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी है. इनमें सऊदी अरब, कतर और ओमान शामिल हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से ईरान के मामले में अब चुप्पी साधे रखी है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से जोड़ने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और लॉबिंग मुहिम शुरू की है. वाशिंगटन स्थित लॉबिंग फर्म के जरिए पाकिस्तान ने व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे मोर्चों पर अमेरिका को लुभाने के लिए एक 'ट्रांजैक्शनल' ऑफर पेश किया है.
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत खत्म होने का संकेत दिया है. व्हाइट हाउस में सैन्य विकल्पों पर चर्चा हुई. वहीं, तेहरान ने ट्रंप और इजरायल पर सीधे आरोप लगाते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है.
गिरफ्तारी के बाद चौधरी पर $5,000 से ज्यादा की चोरी, चोरी की संपत्ति रखने के दो आरोप और गंभीर आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं और उसे सुनवाई तक हिरासत में रखा गया है.
ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने सत्ता पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने आंदोलन को तेज करते हुए अब ईरानी सेना से भी जनता के साथ खड़े होने की अपील की है. इससे पहले ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के लिए मदद भेजने का भी ऐलान किया है.
ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि उन्होंने चेताया कि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति किसी तय रणनीति पर नहीं, बल्कि निजी फायदे और तात्कालिक सोच पर आधारित रहती है.
ऑपरेशन सिंदूर के महज चार दिन बाद 14 मई 2025 को शाम 4:59 बजे पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को रीसेट करने की कोशिश की थी, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी रहा. पाकिस्तान की इस कोशिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्व अमेरिकी राजदूत पॉल डब्ल्यू. जोन्स की ओर से विदेश विभाग को भेजा गया एक खास ईमेल था. इस ईमेल के जरिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसीम मुनीर की आगामी वाशिंगटन यात्रा के एजेंडे और रणनीतिक बिंदुओं पर चर्चा की थी.
ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हालात और भड़का दिए हैं. ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से आंदोलन जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद भेजी जा रही है. इसी बीच ईरानी अधिकारियों ने दो हफ्तों में करीब 2,000 लोगों की मौत का दावा किया है.
अमेरिका ने ईरान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाकर एक बड़ा आर्थिक हमला किया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नई नीति का असर भारत समेत करीब 147 देशों पर पड़ेगा जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं. ईरान तेल और गैस समेत कई उत्पादों का बड़ा निर्यातक है और ओपेक देश भी है. भारत और ईरान के बीच व्यापार पिछले पांच सालों में 84 प्रतिशत तक गिर चुका है. भारत मुख्य रूप से ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्यात करता है, जबकि ईरान से सूखे मेवे और केमिकल्स आयात करता है.
मुस्लिम ब्रदरहुड पर ट्रंप सरकार की बड़ी कार्रवाई, मिडिल ईस्ट में एक्टिव 3 ब्रांच को घोषित किया आतंकी
अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड के लेबनान, जॉर्डन और मिस्र के गुटों को आतंकी संगठन घोषित किया है. लेबनानी गुट को विदेशी आतंकी संगठन की सूची में डाला गया है जबकि जॉर्डन और मिस्र के गुटों पर हमास को समर्थन देने का आरोप है. यह फैसला ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश के तहत लिया गया है.
ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के नियंत्रण में जाने की चर्चाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का अटूट हिस्सा है और वह अमेरिका के बजाय डेनमार्क को चुनता है. डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी आने वाली चुनौतियों को लेकर आगाह किया है.
ईरान में बढ़ती महंगाई और सुधारों की मांग को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है. काठमांडू ने अपने लोगों को फिलहाल ईरान की यात्रा न करने और वहां रह रहे नागरिकों को घरों के अंदर ही रहने का निर्देश दिया है.
राजदूतों को तलब करने का ये कदम ऐसे समय में आया है जब ईरान के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कई दिनों से जारी हैं. बता दें कि पिछले हफ्तों में विदेशों के कई देशों ने प्रदर्शनकारियों के लिए सकारात्मक बयान दिए थे, जिससे तेहरान प्रशासन नाराज चल रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जारी बयान में कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं, लेकिन हिंसा, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को नहीं.