उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर कोर्ट ने लगाया 2 हजार रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

ठाकरे और राउत पर पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित करने के लिए शेवाले द्वारा दायर मानहानि की शिकायत है. शिकायत की कार्यवाही मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही है. कार्यवाही के दौरान, मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया था और यह आदेश 26 अक्टूबर, 2023 को पारित किया गया था.

मुंबई की सेशन कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है. दोनों नेताओं को इस जुर्माने का भुगतान अगले 10 दिनों के भीतर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले को करना होगा. यह जुर्माना तब लगाया गया, जब सांसदों और विधायकों के लिए एक विशेष अदालत ने देरी के लिए माफी के लिए दोनों द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया.

आवेदन को स्वीकार करते हुए स्पेशल जज आरएन रोकड़े ने कहा, "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि देरी के लिए माफी के आवेदन पर निर्णय लेते समय, न्यायालय का दृष्टिकोण उदार होना चाहिए. याचिकाकर्ताओं (ठाकरे और राउत) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से यह देखा गया है कि देरी जानबूझकर नहीं की गई है. ऐसा कोई प्रतिवाद नहीं है जो याचिकाकर्ताओं के साथ संभावना में प्रतिस्पर्धा करता हो. इसलिए, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ताओं ने देरी के लिए माफी के लिए पर्याप्त कारण दिखाए हैं." 

दरअसल, ठाकरे और राउत पर पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित करने के लिए शेवाले द्वारा दायर मानहानि की शिकायत है. शिकायत की कार्यवाही मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही है. कार्यवाही के दौरान, मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया था और यह आदेश 26 अक्टूबर, 2023 को पारित किया गया था. नियमों के अनुसार, दोनों को मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को तुरंत चुनौती देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया. 

नियमों के तहत निर्धारित बाहरी समय सीमा से 84 दिनों की देरी हुई. इस प्रकार, दोनों ने अपने वकील मनोज पिंगले के माध्यम से देरी के लिए माफी के लिए आवेदन दायर किया था. अदालत द्वारा देरी की माफी की अनुमति देने के बाद ही अदालत आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करेगी. अदालत में, पिंगले ने प्रस्तुत किया था कि यदि देरी को माफ नहीं किया जाता है, तो ठाकरे और राउत को गंभीर और अपूरणीय क्षति, नुकसान और चोट पहुंचेगी, जिसकी भरपाई कभी भी पैसे के मामले में नहीं की जा सकती. 

उन्होंने यह भी कहा कि मामले से संबंधित महत्वपूर्ण और आवश्यक दस्तावेज उन्हें हाल ही में प्राप्त हुए हैं और उनके पास मुख्य पुनरीक्षण याचिका में न्यायालय के समक्ष तर्कपूर्ण मामला प्रस्तुत करने का एक उज्ज्वल अवसर है, इसलिए न्यायालय को देरी को माफ कर देना चाहिए. 

शेवाले की वकील चित्रा सालुंखे ने कहा कि उन्हें देरी को माफ करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दोनों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जबकि मुख्य लोक अभियोजक जयसिंह देसाई ने आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए आधार अस्पष्ट हैं.