उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज, पीएम मोदी के दौरे के बाद होगा फैसला, संगठन स्तर पर मंथन जारी
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उत्तराखंड कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्रियों की जगह होती है, लेकिन फिलहाल 4 पद खाली हैं. इन खाली पदों को भरने के साथ ही दो मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी भी बदले जाने की अटकलें तेज हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल (6 मार्च को) प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे के बाद प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है. इस संभावित विस्तार को लेकर भाजपा विधायकों में उत्साह देखा जा रहा है, कई चेहरे अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं.
उत्तराखंड कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्रियों की जगह होती है, लेकिन फिलहाल 4 पद खाली हैं. इन खाली पदों को भरने के साथ ही दो मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी भी बदले जाने की अटकलें तेज हैं.
पार्टी नेतृत्व और संगठन स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है. माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कैबिनेट विस्तार को लेकर स्थिति साफ हो सकती है. कैबिनेट में शामिल होने की रेस में कई वरिष्ठ और युवा विधायक सक्रिय हो गए हैं.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जिस दौरान वह एक ट्रेक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही हरसिल में एक सार्वजनिक समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे.
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सुबह करीब 9:30 बजे वह मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन गद्दीस्थल पर पूजा और दर्शन करेंगे. इसके अलावा, सुबह करीब 10:40 बजे वह एक ट्रेक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और हरसिल में एक सार्वजनिक समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे. उत्तराखंड सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है. हजारों श्रद्धालु पहले ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के शीतकालीन गद्दीस्थलों के दर्शन कर चुके हैं.
भारतीय नौसेना ने जग वसंत और पाइन गैस नाम के दो LPG टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कराने के बाद एस्कॉर्ट किया. इन जहाजों में 92,612.59 मीट्रिक टन LPG है और ये भारत आ रहे हैं. इलाके में तनाव के बीच नौसेना हाई अलर्ट पर है और समुद्री सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं.
हरीश राणा की हालत बिना भोजन और पानी के भी स्थिर बनी हुई है. पैसिव यूथेनेशिया प्रक्रिया के तहत पिछले कई दिनों से उनका पोषण बंद है. डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें दर्द से राहत देने की दवाएं दी जा रही हैं, ताकि उनकी अंतिम यात्रा बिना किसी कष्ट के पूरी हो सके.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग पर राज्यसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है. इसने पूरे विश्व को गंभीर ऊर्जा संकट में डाल दिया है. इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है. गल्फ देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं. उनके जीवन की रक्षा भी भारत के लिए चिंता का विषय है. होर्मुज स्ट्रेट में बड़ी संख्या में जहाज फंसे हैं. उनके क्रू मेंबर्स भी अधिकतर भारतीय हैं. यह भी भारत के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में जरूरी है कि भारत के इस उच्च सदन से दुनिया में संवाद का संदेश जाए. हम गल्फ के देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं. हमने डीएस्केलेशन और होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी लगातार बात की है. भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है.
गुजरात में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह के बाद पंपों पर लंबी कतारें लग गईं. मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पैनिक बाइंग से बचने की अपील की है. सरकार ने साफ किया है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य बनी हुई है.
जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख ने सरकार से ईरान के साथ खड़ा होने की अपील की है. उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची बात करने के लिए हमारे जैसे लोग यूएपीए में सड़ रहे हैं.
PM मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि युद्ध तीन सप्ताह से अधिक समय से जारी है और इससे पूरी दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. भारत के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि हमारा 80% तेल आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 के क्लॉज-3 का जिक्र किया और कहा कि अनुसुचित जाति का दर्जा सिर्फ हिन्दू, बौद्ध और सिख धर्म को मानने वाले लोगों को ही मिल सकता है. अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो तुरंत उसका ये दर्जा समाप्त हो जाएगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ शांति वार्ता वाले बयान के बाद अब ईरान में हलचल मच गई है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कई देशों के प्रतिनिधियों से बात की है. इन देशों में साउथ कोरिया, रूस और तुर्किए जैसे देश शामिल है. अब देखना ये होगा कि ऐसे में ईरान अगला कदम क्या लेगा.
मिडिल-ईस्ट युद्ध की वजह से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में करीब 400 कपड़ा मिलें सप्ताह में दो दिन बंद रहेंगी. वहीं, जामनगर की ब्रास इंडस्ट्री पर एलपीजी गैस की कमी का गहरा असर पड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाता है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति एससी/एसटी एक्ट के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता.
गुजरात विधानसभा में पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस हुई. कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों और सप्लाई की कमी का मुद्दा उठाया, जबकि बीजेपी ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया.
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये सरकारी लापरवाही से की गई हत्या है. उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री के बयान की आलोचना की और समयबद्ध जांच कराकर कार्रवाई की मांग की.