असम, अरुणाचल से तेलंगाना तक इन 11 राज्यों को मिला है अभी स्पेशल स्टेटस, बिहार और आंध्र प्रदेश की लंबे समय से जारी है डिमांड

देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है. इस सरकार में बिहार की JDU और आंध्र प्रदेश की TDP अहम रोल निभाने जा रही है. दोनों ही क्षेत्रीय दल लंबे समय से अपने प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रहे हैं. इस चुनाव में टीडीपी ने 16 सीटें और जेडी (यू) ने 12 सीटें जीतीं हैं. दोनों ही दल बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा हैं.

लोकसभा चुनाव नतीजों में भले ही एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से दूर है. एनडीए की तीसरी बार सरकार बनाने और नरेंद्र मोदी की बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर हैट्रिक में बिहार और आंध्र प्रदेश की दो क्षेत्रीय पार्टियां किंगमेकर बनकर उभरी हैं. आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू की तेलगु देशम पार्टी (TDP) और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के भरोसे ही नई सरकार का भविष्य टिका है. दोनों पार्टियां इस बात को बेहतर समझती हैं. यही वजह है कि सरकार में समायोजन से लेकर राज्यों से जुड़ी वो मांगें भी उठने लगी हैं, जो अब तक सिर्फ चुनावी मुद्दे बनकर रह जाती थीं.

बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रहे हैं. अब जब केंद्र की नई सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बारी आई तो दोनों पार्टियों से जुड़े नेताओं ने फिर से अपनी मांगें रखना शुरू कर दी हैं.

नीतीश कुमार और उनके करीबियों ने भी उठाई मांग

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने और स्पेशल पैकेज दिए जाने की मांग उठा रहे थे. 2005 में नीतीश ने जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब से वो ये मांग उठा रहे हैं. नीतीश ने यह मांग पिछले साल नवंबर में भी दोहराई थी, जब उन्होंने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए थे.

अब जदयू महासचिव केसी त्यागी ने भी बिहार को स्पेशल स्टेट्स में शामिल करने की बात कही है. त्यागी का कहना था कि हम चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और हम इसके लिए प्रयास करेंगे.

नीतीश के करीबी और राज्य मंत्री विजय चौधरी ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है. चौधरी का कहना था कि हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष मदद, विशेष पैकेज मिलना चाहिए. हमारे संसाधन सीमित हैं. प्रदेश को विशेष मदद मिलना चाहिए.