अरविंद केजरीवाल की पत्नी को हाईकोर्ट से मिली राहत, निचली अदालत के समन पर लगाई रोक
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को बड़ी राहत दी है. सुनीता केजरीवाल पर दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के वोटर आई कार्ड रखकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के कथित उल्लंघन का आरोप है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. सुनीता केजरीवाल पर कथित तौर पर दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराकर (दो वोटर आईडी कार्ड) कानून का उल्लंघन करने का आरोप है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें मिले समन पर सोमवार को रोक लगा दी.
कोर्ट ने कही ये बात
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुनीता केजरीवाल की याचिका पर राज्य के साथ-साथ शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है. इसमें सुनीता केजरीवाल से आरोप के संबंध में 18 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था. मामले पर अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी. कोर्ट ने आदेश दिया कि तब तक विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी.
बीजेपी ने की थी शिकायत
भाजपा नेता हरीश खुराना ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. खुराना ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल ने यूपी के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र (संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद) और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो कि आरपी अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन था.
सुनीता केजरीवाल ने दी ये दलील
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