
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने पर भारत को फायदा या नुकसान? जानें ट्रंप का रुख क्या कहता है
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अमेरिका में भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का संदेश बेहद रणनीतिक वक्त में आया है. वह भी तब जब अमेरिका में चुनाव की तारीख एकदम नजदीक है. ट्रंप का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग को लेकर बहुत ही अहम साबित हो सकता है.
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन तकरीबन खत्म होने वाला है. रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रैट उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला है. अगर ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं तो इसका भारत पर भी असर पड़ना तय है.
डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और US के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है. दिवाली के खास मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था. साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा किया है.
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान हिंदुओं ओर अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की भी कड़ी निंदा की है. अब तक कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद सैकड़ों हिंदुओं को जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ा था.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमेस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है. दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की बानगी कई हाई-प्रोफाइल कार्यक्रमों में दिख चुकी है. 2019 में टेक्सास में “हाउडी, मोदी!” रैली में यह नजर आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की मेजबानी की थी. यह किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी.
वहीं, डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मेहमाननवाजी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में की थी. इस दौरान 1 लाख 20 हजार से भी ज्यादा लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद थे. दोनों नेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है. दोनों के राष्ट्रवादी विचार भी तकरीबन एक जैसे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'इंडिया फ़र्स्ट' विजन और डोनाल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति काफी मिलते-जुलते हैं, जिसमें दोनों नेता घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं.
इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज

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