अब Taxpayers मोबाइल से कर सकेंगे संपत्ति की जियो-टैगिंग, एमसीडी ने लॉन्च किया ऐप
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एमसीडी ने सोमवार को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. करदाताओं की संपत्ति की जिओ टैगिंग की सहूलियत के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है. ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी दिया है. साथ ही कहा कि आप इसे एंड्रॉइड फोन पर मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं आईओएस पर यह सुविधा अगले दो सप्ताह में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सोमवार को एक मोबाइल ऐप शुरू किया है. यह ऐप संपत्ति मालिकों को उनकी संपत्ति की निगरानी करने के लिए ‘जियो-टैग’ के जरिए उन्हें सक्षम बनाता है. निगम से जुड़े अफसर ने इस बारे में जानकारी दी है. अधिकारी ने बताया कि नगर आयुक्त ज्ञानेश भारती ने अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी संपत्ति कर व्यवस्था लाने के लिए ‘एमसीडी ऐप’ शुरू किया. एमसीडी की ओर से दिए गए बयान में कहा गया कि करदाताओं द्वारा संपत्तियों की ‘जियो-टैगिंग’ व्यक्तिगत संपत्तियों की स्थान-वार पहचान प्रदान करेगी और एमसीडी द्वारा लोगों को सेवा वितरण के बेहतर प्रावधान को सक्षम करेगी.
प्ले स्टोर से करें डाउनलोड एमसीडी ने लोगों से अपील करते हुए ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी दिया है. साथ ही कहा कि आप इसे एंड्रॉइड फोन पर मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं आईओएस पर यह सुविधा अभी मौजूद नहीं है, लेकिन सामने आया है कि अगले दो सप्ताह में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.
जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील ‘जियो-टैगिंग’ का मतलब किसी भी वस्तु या संपत्ति की भौगोलिक स्थिति, फोटो, मैप और वीडियो के जरिए सटीक जानकारी देना है. इसके जरिए. सभी संपत्तियों को उनके स्थान , अक्षांश-देशांतर स्थिति के जरिए सही तरीके से ठीक-ठीक पहचाना जा सकेगा. दिल्ली नगर निगम ने, कहा कि बड़े पैमाने पर जनता से अनुरोध है कि वे अपनी संपत्ति की जियो-टैगिंग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें और दिल्ली के विकास में अपना योगदान दें. एंड्रॉइड फोन पर मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है या इसे https://mcdonline.nic.in/mcdapp.html वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड किया जा सकता है. आईओएस पर यह सुविधा अगले दो सप्ताह में उपलब्ध होगी.
प्रॉपर्टी को लेकर पहले भी दी जा चुकी है सहूलियत प्रॉपर्टी को लेकर लोगों की सुविधा के लिए उठाया गया ये दूसरा नियम है. इससे पहले, एलजी ने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी दिल्ली को एक ही जिला घोषित करने के लिए कहा था. इसके साथ ही राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाने वाली एनओसी को भी पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने की बात कही थी. 11 जिलों में 22 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं. अब इनमें से कहीं भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.
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