अकाल तख्त की सजा और सुखबीर पर हमले से क्या अकाली दल को नई सांसें मिल पाएंगी? । Opinion
AajTak
कभी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ गठबंधन में 2007 और 2012 में लगातार दो चुनाव जीतकर इतिहास रचने वाली यह पार्टी, पंजाब की गहराती समस्याओं को हल करने में सक्षम न होने के चलते तेजी अलोकप्रियता का शिकार हुई. क्या अकाल तख्त की सजा भुगतने और जानलेवा हमले के बाद पार्टी के पक्ष में हवा बनने के आसार हैं?
शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का झुका सिर और जुड़े हाथों के साथ अकाल तख्त के सामने पेश होना, दूसरे दिन चौकिदारी करते हुए उनपर हमला होना लाखों पंजाबियों के लिए एक इमोशनल करने वाला सीन हो सकता है. 2017 के बाद से हर चुनाव में हाशिए पर खड़ी इस पार्टी के लिए यह आत्ममंथन का क्षण था. बहुत से लोग इसे अकाली दल के लिए पंजाब में नई शुरूआत मान सकते हैं. पर पिछले एक दशक में पंजाब की राजनीति बहुत बदल चुकी है. इस बीच सुखबीर बादल और उनकी पार्टी अकाली दल राज्य में इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक विधायक और सांसद बनाना भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है. यही नहीं अकाली दल में सुखबीर बादल को लेकर भी पार्टी में बहुत निराशा है. शिरोमणि अकाली दल में लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी चल रही है. इसी दबाव के चलते पिछले दिनों सुखबीर ने करीब 16 साल बाद पार्टी प्रमुख के पद से त्यागपत्र दे दिया था. तो क्या अब यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इन दोनों घटनाओं से पार्टी को नईं सांसें मिल सकेंगी?
1- मोगा के ऐतिहासिक सम्मेलन में छुपा अकाली दल का भविष्य
1996 में अकाली इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी. मोगा में हुए एक ऐतिहासिक सम्मेलन में शिरोमणि अकाली दल ने खुद को पंजाबियों की पार्टी के रूप में पेश किया. यानि पार्टी केवल सिखों की पार्टी नहीं पंजाब में रहने वाले सभी नागरिकों की पार्टी बन गई. उसी साल भाजपा के साथ गठबंधन किया गया और गैर-सिखों के लिए पार्टी की सदस्यता खोल दी गई. दोनों सहयोगियों ने 1997 से पूरे पांच साल तक पंजाब पर शासन किया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच 2002 में क्षेत्रीय दिग्गज कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने उन्हें सत्ता से हटा दिया. शिरोमणि अकाली दल, पंजाब में अपने कनिष्ठ सहयोगी भाजपा के साथ, 2017 तक लगातार दो कार्यकालों के लिए पुनः निर्वाचित हुआ.
दरअसल पंजाब की जनसंख्या में हिंदू और सिख घुले मिले हुए हैं. पंजाब में अधिकतर हिंदू गुरु और गुरुद्वारों से बंधे हुए हैं. इसलिए उन्हें एकदम से कोई भी सिख बॉडी किनारे नहीं लगा सकती. इसके साथ ही पंजाबी हिंदू बहुत जल्दी किसी भी हिंदूवादी पार्टी के साथ जुड़ भी नहीं सकते. शायद यही कारण है कि बीजेपी को पंजाब में जगह बनाने में बहुत दिक्कते आ रही हैं. यही कारण है कि अकाली दल जब भी कट्टर होने की कोशिश करता है उसका जनसमर्थन कम हो जाता है. इसलिए ही अकाली दल को बीजेपी का साथ सूट करता है. बिना बीजेपी के वो पंजाब में दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है.
2- केवल माफीनामे से काम नहीं चलने वाला
हालांकि माफी एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह अकेले एसएडी के पुनरुत्थान के लिए पर्याप्त नहीं होगा. पार्टी को कई अन्य मोर्चों पर काम करने की जरूरत है. शिरोमणि अकाली दल को सबसे अधिक नुकसान आम आदमी पार्टी के उत्थान से हुआ है. कांग्रेस और आप की मजबूत पकड़ को तोड़ने के लिए एसएडी को जमीनी स्तर पर काम करना होगा. सुखबीर सिंह बादल को पार्टी में नई ऊर्जा लाने के लिए युवाओं को नेतृत्व में स्थान देना होगा. अकाली दल को पंजाब में बुजुर्गों की पार्टी की तरह ट्रीट किया जाने लगा है. पार्टी को सिख संगत के बीच अपनी विश्वसनीयता और ईमानदारी को दोबारा स्थापित करना होगा. एनडीए से नाता तोड़ने के बाद पार्टी अकेली पड़ गई है. इसे या तो फिर से एनडीए के साथ आना होगा या नए सहयोगी ढूंढने की जरूरत होगी.
पंजाब में इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है. यहां दर्जनों गैंग खुलेआम अपराध कर रहे हैं और पुलिस तथा सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं. मोहाली में गोल्डी बराड़ गैंग ने एसएसपी दफ्तर के बाहर दिनदहाड़े एक हत्या की हत्या कर दी, जिसने इस गंभीर स्थिति को उजागर किया है.
एनसीपी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे के अनुसार, अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच विलय को लेकर पिछले तीन-चार महीनों से बातचीत चल रही थी और यह लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी. स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह पर लड़ने तथा मर्जर की औपचारिक घोषणा की योजना भी बन चुकी थी.
दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.
अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.
संसद में देश की आर्थिक स्थिति का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है. 1948 में इसी दिन गांधीजी की हत्या कर दी गई थी.
जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.
हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन पर गुजरात में वापी के पास असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी. घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ ही घंटों में दो आरोपियों को दबोच लिया.
देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.