
Varanasi Cantt Assembly Seat: कभी नहीं टूटा परिवार का तिलिस्म, बीजेपी को हराना नामुमकिन!
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वाराणसी कैंट विधानसभा सीट: इस विधानसभा के राजनीतिक पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं भाजपा का वर्चस्व कायम है. मोदी लहर के दौरान ही नहीं बल्कि उसके पहले से ही यहां एक परिवार का कब्जा रहा है.
वाराणसी कैंट विधानसभा(390), कंटेनमेंट क्षेत्र यानी छावनी क्षेत्र के के तौर पर जाना जाता है. वाराणसी के 8 विधानसभा में सबसे बड़े इस कैंट विधानसभा में 400 से ज्यादा बूथ, दो दर्जन से ज्यादा वार्ड, 2 ग्राम सभाएं- सुल्तानपुर और भीटी, छावनी परिषद और राम नगर पालिका भी है. आकार के अलावा यह सीट राजनीतिक नजरिये से भी महत्वपूर्ण है. यहां पर एक ही परिवार का कब्जा रहा है. 1991 से लेकर भाजपा के एक ही परिवार या यूं कहे पहले मां, फिर पिता, फिर मां और अब बेटे का कब्जा है. कैंट विधानसभा पर पिछले 7 चुनावों से भाजपा के श्रीवास्तव परिवार का कब्जा कायम है. पहले 2 बार ज्योत्सना श्रीवास्तव, उसके बाद उनके पति हरीश चंद्र श्रीवास्तव (2 बार), फिर 2 बार ज्योत्सना श्रीवास्तव और इस बार बेटे सौरभ श्रीवास्तव काबिज हैं.

पश्चिमी एशिया में युद्ध के बीच भारत की चिंताएं तेल और गैस सप्लाई को लेकर बढ़ी हुई हैं. प्रधानमंत्री ने ताजा हालात की जानकारी सदन में बोलते हुए देश को दी. अब आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्तव्य भवन-2 में अहम बैठक की है. करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे, जिन्होंने होर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चर्चा की. देखें वीडियो.

पश्चिम एशिया के हालात सुधरते नहीं दिख रहे..ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिनों तक हमला ना करने की हामी जरूर भरी है लेकिन अब भी हमले थमे नहीं है. पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है. राजनाथ सिंह ने एक हाईलेवल मीटिंग बुलाकर तैयारी की समीक्षा की. तो भारतीय एलपीजी टैंकरों की सुरक्षा के लिए भारतीय युद्धपोत हॉर्मुज पहुंच चुके हैं. पीएम मोदी ने कल लोकसभा में साफ कह दिया था कि तेल सप्लाई में रुकावट या नागरिकों और पावर प्लांट पर हमला मंजूर नहीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग पर राज्यसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है. इसने पूरे विश्व को गंभीर ऊर्जा संकट में डाल दिया है. इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है. गल्फ देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं. उनके जीवन की रक्षा भी भारत के लिए चिंता का विषय है. होर्मुज स्ट्रेट में बड़ी संख्या में जहाज फंसे हैं. उनके क्रू मेंबर्स भी अधिकतर भारतीय हैं. यह भी भारत के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में जरूरी है कि भारत के इस उच्च सदन से दुनिया में संवाद का संदेश जाए. हम गल्फ के देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं. हमने डीएस्केलेशन और होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी लगातार बात की है. भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है.










