UP की जनसंख्या नीति पर बंटी धार्मिक गुरुओं की राय, कोई विरोध में तो कोई कर रहा है समर्थन
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योगी सरकार (Yogi Government) ने जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) बनाने की कवायद शुरू कर दी है. विपक्षी (Opposition) इसे चुनावी स्टंट मान रहे हैं तो धार्मिक गुरुओं (Religious leaders Reaction) की राय बंटी हुई है.
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) से पहले योगी सरकार (Yogi Government) ने जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) बनाने की कवायद शुरू कर दी है. विपक्षी (Opposition) इसे चुनावी स्टंट मान रहे हैं तो धार्मिक गुरुओं (Religious leaders Reaction) की राय बंटी हुई है.
नोएडा केवल उत्तर प्रदेश का शो विंडो नहीं है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कंज्यूमर शॉपिंग, प्रति व्यक्ति इनकम टैक्स, प्रति व्यक्ति जीएसटी वसूली आदि में यह शहर देश के चुनिंदा टॉप शहरों में से एक है. पर एक शहरी की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है. बल्कि जब उसकी जान जा रही हो तो सड़क के किनारे मूकदर्शक बना देखता रहता है.
उत्तर प्रदेश की सरकार और ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच चल रहे विवाद में नई उर्जा आई है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुली चुनौती के साथ योगी आदित्यनाथ को उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाए हैं. इस मुद्दे ने राजनीति में तेजी से हलचल मचा दी है जहां विपक्ष शंकराचार्य के समर्थन में खड़ा है जबकि भाजपा चुप्पी साधे हुए है. दूसरी ओर, शंकराचार्य के विरोधी भी सक्रिय हुए हैं और वे दावा कर रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही सच्चे स्वयंभू शंकराचार्य हैं.
सुरक्षा कारणों के चलते गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है. यह प्रतिबंध 22 जनवरी की रात 10 बजे से लागू हो जाएगा. इस दौरान केवल आपातकालीन वाहन को ही आने-जाने की अनुमति दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश की सियासत में उल्टी गंगा बहने लगी है. मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर हुआ विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है. जहां खुद अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर सरकार पर तल्ख हैं, तो वहीं बीजेपी पर शंकराचार्य के अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में संगम नोज तक पालकी पर जाकर स्नान करने से उन्हें रोका था.
दीप्ति त्रिपाठी आज बुधवार को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने वाली थीं और इसके लिए वह करीब 1 हजार समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय भी पहुंची थीं. भीड़ अधिक होने और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने को देखते हुए प्रशासन और पार्टी नेतृत्व ने तत्काल कार्यक्रम को टालने का फैसला किया.
नोएडा हादसे में जान गंवाने वाले युवराज मेहता की मौत से पहले के आखिरी 6 घंटे अब जांच का केंद्र बन गए हैं. SIT की रिपोर्ट और CCTV फुटेज के आधार पर उस रात की पल-पल की कहानी सामने आई है. इस तरह बार में ऑफिस पार्टी से लेकर आखिरी लोकेशन तक, युवराज ने करीब 60 किमी कार चलाई.
अमृतसर में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 6 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं. पढ़ें पूरी कहानी.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WEF में ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया की सारी शंकाओं को दूर कर दिया. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए और सिर्फ अमेरिका ही ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकता है. ट्रंप ने कहा कि अगर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की मांग को लेकर न किया तो वह इसे याद रखेंगे.
झारखंड के लातेहार जिले के भैंसादोन गांव में ग्रामीणों ने एलएलसी कंपनी के अधिकारियों और कर्मियों को बंधक बना लिया. ग्रामीणों का आरोप था कि कंपनी बिना ग्राम सभा की अनुमति गांव में आकर लोगों को ठगने और जमीन हड़पने की कोशिश कर रही थी. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लगभग दो घंटे में अधिकारी सुरक्षित गांव से बाहर निकल सके.
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आरजेडी में तेजस्वी यादव को कमान सौंपे जाने की जोरदार चर्चा है. और, इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है. मीसा भारती के समर्थकों की भी अपनी मांग है - लालू यादव के सामने पार्टी और परिवार दोनों को एकजुट रखने की चुनौती है.
दिल्ली के सदर बाजार में गोरखीमल धनपत राय की दुकान की रस्सी आज़ादी के बाद से ध्वजारोहण में निरंतर उपयोग की जाती है. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के बाद यह रस्सी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाने लगी. इस रस्सी को सेना पूरी सम्मान के साथ लेने आती है, जो इसकी ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्ता को दर्शाता है. सदर बाजार की यह रस्सी भारत के स्वाधीनता संग्राम और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनी हुई है. देखिए रिपोर्ट.
संभल में दंगा मामले के बाद सीजेएम के तबादले को लेकर विवाद शुरू हो गया है. पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. इस पर सीजेएम का अचानक तबादला हुआ और वकील प्रदर्शन कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. इस विवाद में राजनीतिक सियासत भी जुड़ी है. हाई कोर्ट के आदेशानुसार जजों के ट्रांसफर होते हैं लेकिन इस बार बहस हुई कि क्या यहां राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया.