
News Menu 19th June: PM मोदी का ऐतिहासिक क्रोएशिया दौरा खत्म, युद्धग्रस्त ईरान से भारतीय छात्रों का पहला जत्था पहुंचा दिल्ली
AajTak
News Menu 19th June: इजरायल-ईरान के बीच संघर्ष 7वें दिन भी जारी है. ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान के उत्तरी भागों में फंसे 110 भारतीय छात्र गुरुवार तड़के दिल्ली पहुंच गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की अपनी ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर दिल्ली लौटेंगे. वह क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं.
गुड मॉर्निंग! 19 जून 1885 को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर पहुंची थी जो फ्रांस की ओर से अमेरिका को दी गई आज़ादी और दृढ़ता की प्रतीक है. आइए अब जानते हैं कि आज तक के न्यूज़ मैन्यू में क्या-क्या है.
ईरान-इजरायल वॉर: 7वें दिन भी जारी है संघर्ष
ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार, ईरान ने इजरायल पर हाइपरसोनिक "सजिल" मिसाइलें (2,000 किलोमीटर रेंज) दागी जो इस संघर्ष में उनका पहला प्रयोग है. इज़रायल ने सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन और हथियार बनाने समेत 40 ईरानी जगहों पर हमला किया, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन अटैक किया.
ईरान पर इजरायल के हमलों में 585 से अधिक लोग मारे गए; ईरानी हमलों में इज़रायल में 24 लोगों की मौत की जानकारी मिली है.
वहीं, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस वार्ता के दावे को खारिज किया है. सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप के दावे को नकारते हुए चेतावनी दी कि अमेरिका द्वारा किया गया कोई हमला गंभीर परिणाम ला सकता है.
खामेनेई का रुख स्पष्ट करता है कि ईरान भारी नुकसान के बावजूद संघर्ष तेज करने को तैयार है. क्या ट्रंप का दबाव कूटनीतिक विराम लाएगा या संकट को और गहरा करेगा?

दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.

अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.





